उत्तराखंड: मानसून सत्र के दौरान विधान सभा के 300 मीटर एरिया में धारा-144 लागू , पुलिस अलर्ट
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विधानसभा सत्र के चलते विभिन्न संगठनों तथा समुदायों के प्रदर्शन, धरना, अनशन एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। डीएम एसए मुरुगेशन ने देहरादून में विधानसभा परिसर के चारो ओर 300 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा-144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। यह आदेश 18 सितंबर से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।
बता दें कि, मंगलवार को सत्र के दौरान कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की और बाद में वाकआउट कर दिया। विपक्ष ने पेट्रो पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने, उसका मूल्य कम करने के लिए वैट में कमी जैसे उपायों पर जोर दिया। वहीं, पलटवार में सरकार भी पीछे नहीं रही। पिछले कई वर्षों के आंकड़ों के साथ सरकार ने विपक्ष के एक-एक आरोप का मजबूती से जवाब दिया।
पहले दिन विपक्ष का सत्ता पक्ष को ‘वॉकओवर’
मानसून सत्र की शुरुआत उम्मीद के विपरीत रही। पहले दिन से सरकार को सदन में घेरने का विपक्ष का दावा बेदम दिखा। खासतौर पर महंगाई के जिस मुद्दे पर कांग्रेस कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर आई, उसके लिए होमवर्क कमजोर दिखा। विपक्ष ज्वलंत मुद्दे पर ट्रेजरी बेंच को चर्चा के लिए मजबूर नहीं कर पाया।
उलटा, संसदीय कार्यमंत्री के जवाब पर पलटवार की जगह विपक्ष को वॉकआउट का राह ज्यादा आसान प्रतीत हुई। सांकेतिक वॉकआउट से सत्ता पक्ष को पहले दिन ही वॉकओवर देकर विपक्ष ने आने वाले दिनों में बड़ी गहमागहमी की संभावना को कमजोर कर दिया।
विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष का दिखा आक्रामक रुख सदन में पहुंचने के बाद बदला-बदला नजर आया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ प्रश्नकाल में विपक्ष ने ट्रेजरी बैंच को घेरने की कोशिश की। विपक्ष के शुरुआती प्रयासों से लगा कि महंगाई पर विपक्ष का कार्य स्थगन प्रस्ताव सत्ता पक्ष को असहज करेगा। दोपहर बाद शुरू हुई कार्यवाही में विपक्ष महंगाई पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश ने मजबूत ढंग से महंगाई की बात रखी।
इंदिरा की बात को विधायक प्रीतम सिंह, गोविंद सिंह कुंजवाल और हरीश धामी ने आगे बढ़ाया। महंगाई के नाम पर पेट्रोल - डीजल और रसोई की अनियंत्रित कीमत से लेकर सीमांत क्षेत्रों में नमक सौ रुपये किलो तक मिलने की बात सदन में रखी गई।
