SC/ST एक्ट: प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को भेजा पत्र, मृत दलितों के लिए मांगा शहीद का दर्जा
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जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद दलित समाज ने मंगलवार को नगर निगम में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सोमवार को दलित आंदोलन के दौरान देशभर में मारे गए दलित समाज के लोगों को शहीद का दर्जा देते हुए उनके परिजनों को पचास- पचास लाख रुपये देने की मांग की गई।
सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया। सोमवार को बिगड़े हालात पर नियंत्रण पाने के लिए गढ़वाल कमिश्नर दिलीप जावलकर और डीआईजी पुष्पक ज्योति दिनभर हरिद्वार और रुड़की में डेरा डाले रहे।
उन्होंने माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश दिए। इससे पहले चमार वाल्मीकि महासंघ के कार्यकर्ताओं ने अपना प्रस्तावित जुलूस प्रशासन के आग्रह पर स्थगित कर दिया।
सोमवार को दिनभर सड़कों पर उग्र प्रदर्शन के बाद दलित समाज ने मंगलवार को भी नगर निगम में एकत्र होने के बाद शहर में जुलूस- प्रदर्शन की घोषणा की थी। सुबह से ही बड़ी संख्या में समाज के लोग निगम परिसर में एकत्र होने लगे। इस पर प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। अधिकारियों ने जुलूस का नेतृत्व करने वाले नेताओं से संपर्क साधा। लंबी चर्चा के बाद जुलूस स्थगित करने पर सहमति बन गई।
चमार वाल्मीकि महासंघ के बैनर तले नगर निगम परिसर में ही सभा कर वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया। कहा कि सोची समझी साजिश के तहत दलितों को उनके अधिकारों से वंचित करने की साजिश रची जा रही है।
कांग्रेस नेता मेहर सिंह ने कहा कि समाज के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।जिला पंचायत सदस्य रोशनलाल ने सोमवार को हुए दलित समाज के प्रदर्शन के दौरान देशभर में मारे गए समाज के कार्यकर्ताओं को शहीद का दर्जा देने और उनके परिजनों को पचास-पचास लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की।
महासंघ के अध्यक्ष भंवर सिंह ने कहा कि दलितों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। करीब दो घंटे तक चली सभा के बाद सिटी मजिस्ट्रेट मनीष सिंह ने प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर ज्ञापन लिया। राष्ट्रपति के नाम संबोधित 14 सूत्री मांग पत्र में दलित समाज पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है।
सभा को आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष भानपाल सिंह, अरुण कुमार, रविदास सेना के अध्यक्ष सोमपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी महक सिंह, जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह, डा.भीमराव अंबेडकर जन सेवक समिति के अध्यक्ष मदन लाल, अनुसूचित जाति कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन भेल के अध्यक्ष सीपी सिंह, आदि शामिल रहे।