गैरसैंण बजट सत्र में एक नहीं कई बार भाजपा सरकार के निर्णयों में दिखा हिंदुत्व का रंग

धर्म परिवर्तन पर सरकार बिल पास कर चुकी है। ये कुछ उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि त्रिवेंद्र सरकार के एक साल के कार्यकाल के पूरा हो जाने के बाद संघ के एजेंडे को धार मिलने लगी है। प्रचंड बहुमत का अहसास त्रिवेंद्र सरकार को हिंदुत्व के एजेंडे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की ताकत दे रहा है। यही कारण है कि भले ही विपक्ष फैसलों पर नागपुर की छाप का बार-बार जिक्र करे, लेकिन सरकार ने जो रफ्तार पकड़ ली है, उसमें ब्रेक की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही।

देश की तरह, उत्तराखंड में भी भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है कि संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता है। वर्ष 2000 में पार्टी की अंतरिम सरकार बनी या फिर वर्ष 2007 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली, संघ के एजेंडे पर इतनी बेबाकी से कुछ कहने के हालात कभी नहीं रहे। मगर 2017 में उत्तराखंड की सियासत में चुनावी जीत का सबसे बड़ा रिकार्ड बनाने के बाद अब भाजपा का विजन एकदम साफ है। उसकी निगाह में वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव है। इससे पहले, सुशासन और हिंदुत्व के एजेंडे से जुडे़ कुछ निर्णयों के क्रियान्वयन को भी भाजपा ने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है।

संस्कृति विभाग के नववर्ष पंचांग में संघ नेताओं का पहली बार जिक्र करने पर बजट सत्र में जमकर हंगामा मचा हो, लेकिन पंचांग को वापस नहीं लिया गया है। इसी तरह, अभी तक अपने प्रेरक दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम को ही भाजपा सरकार आगे बढ़ाती थी, लेकिन इस बार डॉ. हेडगेवार और अन्य कई नामों के साथ यह मुहिम विस्तार पा गई है।

बजट भाषण पर पूरी तरह से नागपुर की छाप है। इसके अलावा, नववर्ष पंचांग में महापुरुषों की उपेक्षा और संघ नेताओं के प्रमोशन से साफ है कि किस तरह से भाजपा अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है।
- प्रीतम सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

अपनी महान विभूतियों को सम्मान देने के लिए भी सरकार काम कर रही है। इस संबंध में जो पहल की गई है, वह स्वागत योग्य है। अपनी विभूतियों का सम्मान करते हुए सरकार आम आदमी के हित के लिए काम कर रही है।
- प्रकाश पंत, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड