रोडवेज से दिल्ली जाना हुआ और महंगा

निगम ने 26 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। मंत्री के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव परिवहन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

26 फीसदी का प्रस्ताव था
परिवहन निगम एक साल से किराया वृद्धि की कसरत में लगा था। इस बीच कई चुनाव आने से सरकार लगातार इसे टालती रही। निगम ने लंबे समय से रुकी वृद्धि और बढ़ते व्यय भार के चलते 26 फीसदी किराया बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया था।

निगम को इस वर्ष मृतक आश्रितों की भर्तियों, बढ़े डीजल और स्पेयर पार्ट्स के दामों सहित कर्मचारियों के बढ़े भत्तों से अतिरिक्त व्यय भार झेलना पड़ रहा था।

परिवहन मंत्री ने निगम के मई 2005 के जीओ के अनुसार मुताबिक निगम की बसों में संचालन व्यय एवं आय में संतुलन बनाए रखने के लिए एक वर्ष में 10 फीसदी और अवशेष 16 प्रतिशत की वृद्धि से अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

निगम की दलील थी कि पड़ोसी राज्यों में विगत वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अपने बसों के किराये में वृद्धि की गयी है।

परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश के ओर से उनके प्रमुख निजी सचिव केके मदान ने विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया कि जनता पर अधिक व्यय भार न पड़े इसके लिए परिवहन मंत्री ने निगम के प्रस्तावित 26 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को जनहित में खारिज किया है।

दिल्ली का किराया बढ़ा 25 रुपए
किराये में बढ़ोतरी शुक्रवार से ही लागू हो गई। अब साधारण बस से दिल्ली का किराया 25 अधिक चुकाना होगा, जबकि वाल्वो का किराया 65 रुपए महंगा हुआ है। शुक्रवार को निगम एमडी ब्रजेश संत की ओर से जारी आदेश में दिल्ली के किराये पर ही तस्वीर साफ हुई है।

साधारण बसों में अभी देहरादून-दिल्ली का किराया 245 रुपए था, जो अब 270 रुपए हो गया है। वाल्वो का किराया 650 रुपए के बजाए 715 रुपए हो गया है। एमडी के मुताबिक किराये में की गई वृद्धि शुक्रवार से लागू हो गई है।