उत्तराखंड: प्रमोशन में आरक्षण के रोस्टर के परीक्षण को बनेगी समिति, सीएम ने किया एलान
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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पदोन्नति में आरक्षण के रोस्टर के परीक्षण को लेकर एक समिति के गठन का एलान किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘पदोन्नति में आरक्षण के रोस्टर मामले का परीक्षण करने के लिए समिति बनाई जाएगी।
सभी पक्षों पर विचार विमर्श करने के बाद जो भी न्यायसंगत होगा, निर्णय लिया जाएगा।’ पदोन्नति में आरक्षण पर मुख्यमंत्री की इस प्रतिक्रिया को कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की आपत्ति से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री आर्य ने पदोन्नति में आरक्षण और सीधी भर्ती के आरक्षण रोस्टर से एससी का पहला पद हटाए जाने के कैबिनेट के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।
इस पत्र में आर्य ने उत्तराखंड एससी-एसटी इम्प्लाइज फेडरेशन के ज्ञापन का हवाला दिया था और मुख्यमंत्री से इसमें कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। सियासी हलकों में चर्चा तो यहां तक है कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भी आर्य ने मुख्यमंत्री से पदोन्नति में आरक्षण और रोस्टर के मसले पर अपनी स्पष्ट राय रखी थी।
हालांकि बुधवार को ही कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सीधी भर्ती के पदों के आरक्षण रोस्टर की नीति का शासनादेश जारी कर दिया। साथ ही पदोन्नति में आरक्षण का मामला न्यायालय से निस्तारित होने तक सभी संवर्गों के कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगाने का आदेश भी जारी कर दिया।
