प्रमोशन में आरक्षण: आंदोलन राष्ट्रव्यापी बनाने की तैयारी, दिल्ली में आज जुटेेंगे कई राज्यों के नेता
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई को अब राष्ट्रव्यापी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। शनिवार को दिल्ली में अलग-अलग राज्यों में आरक्षण विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले संगठनों के नेता जुट रहे हैं। ये सभी नेता एक मंच पर आकर संयुक्त रणनीति बनाएंगे।
उत्तराखंड से जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन और अखिल भारतीय समानता मंच के नेता इस संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक के बाद दिल्ली प्रेस क्लब में एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस होगी, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ भावी रणनीति का एलान होगा।
उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी के मुताबिक, प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ प्रदेश में शुरू हुए आंदोलन पर सभी राज्यों की निगाहें हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उस पर अब तक अमल न होने से दूसरे प्रदेश के जनरल ओबीसी कर्मचारी भी आशंकित हैं। इस फैसले पर संसद में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान की प्रतिक्रिया से समूचा जनरल ओबीसी समाज व्यथित और नाराज है। इसे देखते हुए अलग-अलग राज्यों के संगठनों के नेता एक मंच पर आ रहे हैं।
एससी एसटी कर्मियों का भी होगा राष्ट्रीय सम्मेलन
दिल्ली प्रेस क्लब में एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस रखी गई है, जिसे अखिल भारतीय समानता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम नागराज, सर्वजन हिताय समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे, मध्यप्रदेश के सपाक्स के अध्यक्ष डॉ. केएस तोमर व मंच के राष्ट्रीय महासचिव विनोद नौटियाल संबोधित करेंगे। इस प्रेस कांफ्रेंस में अन्य राज्यों के जनरल ओबीसी कर्मचारियों व समाज के लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया जाएगा।
प्रमोशन में आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड एससी एसटी इंप्लाइज फेडरेशन भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप तैयार करने में जुट गया है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष करम राम के मुताबिक, मार्च महीने में देशभर के एससी एसटी कर्मचारी संगठनों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रमोशन में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। उनके मुताबिक, कई राज्यों के संगठन नेताओं से उनकी बातचीत हो चुकी है।
