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कैबिनेट मंत्री से मुलाकात कर मांगों को पूरा करने का अनुरोध
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अल्पसंख्यक कल्याण प्रादेशिक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन विभागीय मंत्री से कई मांगों का निस्तारण करने का अनुरोध किया है। संगठन के एक शिष्टमंडल ने विभागीय कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को ज्ञापन भी सौंपा।
संगठन के शिष्टमंडल ने समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री चंदन रामदास से मुलाकात कर अपनी बात रखी। मंत्री को दिए ज्ञापन में संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, समस्त बोर्ड, निगम, समिति और आयोग कार्यालयों का ढांचा पुनर्गठित किया जाना आवश्यक है। विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात ऐसे अधिकारी जिनकी सेवा कई पदों पर पांच वर्ष से अधिक हो गई हो, उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जाय।
ताकि विभागीय अधिकारियों की इन पदों पर तैनाती की जा सके। समाज कल्याण विभाग की तरह अपर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पदों का सृजन किया जाए। विभाग में वर्तमान में मात्र चार जिलों में जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी जनपद स्तरीय कार्यालयों की स्थापना की जा सकती है। कैबिनेट मंत्री ने पदाधिकारियों को उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर अध्यक्ष भगवती प्रसाद त्रिवेदी और महासचिव नौशाद अली खान आदि मौजूद रहे।
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संगठन के शिष्टमंडल ने समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री चंदन रामदास से मुलाकात कर अपनी बात रखी। मंत्री को दिए ज्ञापन में संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, समस्त बोर्ड, निगम, समिति और आयोग कार्यालयों का ढांचा पुनर्गठित किया जाना आवश्यक है। विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात ऐसे अधिकारी जिनकी सेवा कई पदों पर पांच वर्ष से अधिक हो गई हो, उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जाय।
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ताकि विभागीय अधिकारियों की इन पदों पर तैनाती की जा सके। समाज कल्याण विभाग की तरह अपर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पदों का सृजन किया जाए। विभाग में वर्तमान में मात्र चार जिलों में जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी जनपद स्तरीय कार्यालयों की स्थापना की जा सकती है। कैबिनेट मंत्री ने पदाधिकारियों को उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर अध्यक्ष भगवती प्रसाद त्रिवेदी और महासचिव नौशाद अली खान आदि मौजूद रहे।
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