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आरटीओ में अब प्रतिदिन 50 लाइसेंस का नवीनीकरण के साथ ही 50 डुप्लीकेट लाइसेंस होंगे जारी -
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ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने या फिर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों के लिए खबर राहत देने वाली है। आरटीओ में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का कोटा बढ़ाने के बाद अब नवीनीकरण और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का भी कोटा बढ़ा दिया गया है।
आरटीओ डीसी पठोई ने बताया कि अब कार्यालय में प्रतिदिन 50 लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के साथ ही 50 लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा और इतने ही डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस परमिट के आवेदकों की समस्याओं को देखते हुए भी इसका कोटा बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। आरटीओ डीसी पठोई का कहना है कि फिलहाल कार्यालय में 50 फ़ीसदी कर्मचारी ही ड्यूटी पर आ रहे हैं। इसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो रही हैं। जैसे ही 100 फ़ीसदी कर्मचारी ड्यूटी पर आने लगेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही अन्य विभागीय कार्यों में तेजी आएगी।
वरिष्ठ नागरिकों के कार्य प्राथमिकता से होंगे
आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने, गाड़ियों की फिटनेस जांच कराने या फिर परमिट बनवाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को लाइन में नहीं लगना होगा। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इतना ही नहंी वरिष्ठ नागरिकों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण की भी जरूरत नहीं होगी।
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आरटीओ डीसी पठोई ने बताया कि अब कार्यालय में प्रतिदिन 50 लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के साथ ही 50 लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा और इतने ही डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस परमिट के आवेदकों की समस्याओं को देखते हुए भी इसका कोटा बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। आरटीओ डीसी पठोई का कहना है कि फिलहाल कार्यालय में 50 फ़ीसदी कर्मचारी ही ड्यूटी पर आ रहे हैं। इसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो रही हैं। जैसे ही 100 फ़ीसदी कर्मचारी ड्यूटी पर आने लगेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही अन्य विभागीय कार्यों में तेजी आएगी।
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वरिष्ठ नागरिकों के कार्य प्राथमिकता से होंगे
आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने, गाड़ियों की फिटनेस जांच कराने या फिर परमिट बनवाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को लाइन में नहीं लगना होगा। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इतना ही नहंी वरिष्ठ नागरिकों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण की भी जरूरत नहीं होगी।
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