पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिश: पिछले वर्ष की तुलना में शहरी और ग्रामीण निकायों पर इस साल होगी ज्यादा धनवर्षा

संस्थाओं के लिए राहत की बात यह है कि अब धनराशि को लेकर शासन स्तर पर कोई शर्त नहीं लगाई गई है। सिफारिश के अनुसार, निकायों को निर्धारित अंश के हिसाब से तय समय के अनुसार धनराशि आवंटित होगी। यदि किसी निकाय को वितरण सूत्र के हिसाब से पूर्व की तुलना में कम अंतरण प्राप्त होगा तो ऐसी स्थिति में उस निकाय को पूर्व में किए गए अंतरण के अनुरूप ही धनराशि दी जाएगी।

अब आय अर्जित करने की शर्त नहीं
तीसरे व चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश से जुदा पंचायत राज्य वित्त आयोग ने निकायों को आय अर्जित करने की शर्त से मुक्त रखा है। अब उन्हें जारी होने वाले अनुदान की राह में कोई शर्त आड़े नहीं आएगी।

नए निकायों को पहले साल 1.25 करोड़ मिलेंगे
आयोग की सिफारिश में थोड़ा संशोधन करते हुए प्रदेश सरकार ने तय किया कि नई नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद को पहले साल 1.25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। दूसरे वर्ष आयोग की 75 लाख रुपये अनुदान की सिफारिश की तुलना में एक करोड़ की धनराशि दी जाएगी।

ये भी पढ़ें...पूर्व प्रशासनिक अधिकारी की हत्या: आधा खुला था मकान का मुख्य शटर, पड़ोसी ने अंदर झांककर देखा तो ऐसे हाल में थे सुरेंद्र, देखकर उड़े होश