केंद्र सरकार ने प्रदेश के 24 लाख राशनकार्ड धारकों को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने चीनी के मद में दी जानी वाली सब्सिडी को अप्रैल माह से बंद करने का फैसला लिया है।
24 लाख राशन कार्डधारकों को बड़ा झटका, अप्रैल से ये होगा बदलाव
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अप्रैल माह से राशन की दुकानों पर सस्ती चीनी नहीं मिलेगी। इसका नुकसान प्रदेश के 24 लाख राशन कार्डधारकों को उठाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने चीनी के मद में दी जानी वाली सब्सिडी को अप्रैल माह से बंद करने का फैसला लिया है। राशन कार्ड धारकों को उस स्थिति में ही सस्ती चीनी मिल सकती है, जब राज्य सरकार सब्सिडी का बोझ उठाने को तैयार हो।
राशन की दुकानों से मिलने वाली चीनी पर केंद्र सरकार अब तक 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से सब्सिडी उपलब्ध करा रही थी। प्रदेश सरकार चीनी मिलों से 32 रुपये प्रति किलो के दर पर चीनी की खरीद करती है और राशन की दुकानों पर उसे 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है।
चीनी खरीदने और राशन की दुकानों तक इसे पहुंचाने का खर्च प्रदेश सरकार वहन करती है। विभाग के सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार अगर चीनी की सब्सिडी का बोझ उठाने को तैयार होती है तो उसे प्रतिवर्ष 150-200 करोड़ रुपये का बोझ उठाना पड़ेगा।
एक अनुमान के मुताबिक राशन की दुकानों के लिए प्रतिमाह 6033 मीट्रक टन चीनी का कोटा रिलीज किया जाता है। अप्रैल माह के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से चीनी का कोटा रिलीज नहीं किया गया है।