Dehradun News: प्रमुख सचिव ऊर्जा बोले- पारदर्शी प्रक्रिया से हुई 1320 मेगावाट बिजली खरीद

प्रमुख सचिव सुंदरम ने कहा कि इसका उद्देश्य किसी निजी कंपनी को लाभ पहुंचाना नहीं बल्कि राज्य की अगले 25 वर्षों की आधार-भार बिजली जरूरत सुरक्षित करना है। इस निविदा में किसी कंपनी को प्राथमिकता नहीं दी गई है। कोटेशन के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) चरण में पांच कंपनियां पात्र पाई गई हैं। अंतिम चयन खुली प्रतिस्पर्धी बोली (कुल शुल्क) के आधार पर होगा। बोलीदाताओं को देश में उपयुक्त स्थान चुनने का विकल्प मिला है, जो उत्तराखंड के पर्यावरण और कोयला परिवहन लागत को देखते हुए है।

सुंदरम ने कहा कि निश्चित शुल्क की सीमा 70 से बढ़ाकर 75 फीसदी करने से उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं बढ़ेगा। अंतिम दरें कुल शुल्क पर निर्भर करेंगी, जिसे उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने जांच के बाद स्वीकृत किया है। राज्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पहली इकाई 42 महीने और दूसरी 48 महीने में शुरू करने का लक्ष्य है। 25 वर्षों में 1.60 से 1.66 लाख करोड़ रुपये का अनुमान वास्तविक आपूर्ति पर संभावित खर्च है, यह कोई एकमुश्त भुगतान नहीं है। तकनीकी सीमाओं के कारण पूर्व में यूजेवीएनएल-टीएचडीसी संयुक्त उपक्रम संभव नहीं हो सका था।