प्रधानमंत्री आवास योजना: अपनी छत के लिए करना होगा इंतजार, दो साल में कैसे बनेंगे 19 हजार घर?
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक मात्र 464 मकान हुए आवंटित
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Add as a preferredअपनी छत का सपना देख रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत वर्ष 2022 तक 19 हजार लोगों को अपनी छत मुहैया कराने का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है।
सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी विकास विभाग से भी सहमति मिलने के बाद इस पर सुस्त गति से काम चल रहा है। अब तक पीएम आवास योजना के तहत महज 464 आवास आवंटित हुए हैं। केंद्र ने वर्ष 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक परिवार के पास पानी का कनेक्शन, शौचालय, विद्युत आपूर्ति के साथ पक्का आवास देने की योजना बनाई है। इसके तहत 19 हजार लोगों को आशियाना उपलब्ध कराया जाना है।
योजना के तहत एमडीडीए, नगर निगम और आवास विकास की ओर से बिल्डरों की मदद से पीपीपी मोड में मकान बनाए जाने हैं। एमडीडीए और नगर निगम ने वर्ष 2016-17 में डिमांड सर्वे कराया था। इसके बाद योजना पूरी होने तक की कार्ययोजना बनाई गई। जिसमें प्रतिवर्ष योजना के तहत खर्च होने वाली धनराशि तय की। स्लम के लिए जहां 170.274 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, वहीं नॉन स्लम के लिए 128.745 करोड़ से मकान बनाए जाएंगे।
एमडीडीए के साथ पीपीपी मोड में बनेंगे भवन
एमडीडीए की ओर से योजना के तहत 224 भवन ट्रांसपोर्ट नगर और 240 मकान आमवाला तरला में बनाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित 224 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित हो चुके हैं। 24 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों पर जल्द कब्जा दिया जाएगा। इसके अलावा पीपीपी मोड में 750 और 868 मकान बनाने का कार्य प्राइवेट बिल्डरों को दिया है।
योजना के तहत प्रतिवर्ष मिलने वाली धनराशि
वर्ष धनराशि
2015-16 7.73
2016-17 -
2017-18 10.131
2018-19 105.595
2019-20 121.548
2020-21 54.015
कुल धनराशि 299.019
(उपरोक्त धनराशि करोड़ों में)
इस तरह मिलेगा योजना का लाभ
परिवार श्रेणी वार्षिक पारिवारिक आय कारपेट एरिया
ईडब्ल्यूएस 3 लाख रुपये 30 वर्ग मीटर
एलआईजी 3-6 लाख तक 60 वर्ग मीटर
एमआईजी-1 6-12 लाख तक 90 वर्ग मीटर
एमआईजी-2 12-18 लाख तक 110 वर्ग मीटर
लाभ लेने के लिए ये हैं शर्तें
लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित पुत्र-पुत्रियां शामिल होंगे।
देश में अपना पक्का आवास न होने वालों को ही मिलेगा लाभ।
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थी सभी घटकों में सहायता ले सकता है।
एलआईजी और एमआईजी श्रेणी का लाभार्थी ऋण आधारित योजना से सहायता प्राप्त कर सकता है।
एमआईजी श्रेणी में आय अर्जित करने वाले वयस्क सदस्य को, जिसकी स्वयं की आय हो योजना का लाभ ले सकता है।
सबके लिए आवास योजना पर एक नजर
आवास मांग सर्वेक्षण में कुल आवास मांग - 19094
मलिन बस्ती से कुल आवास मांग - 11171 (58.5)
अन्य भाग से कुल आवास मांग - 7923 (41.5)
अगले कुछ महीनों में धौलास समेत शहर के अन्य हिस्सों में भी अन्य विभागों और प्राधिकरण की जमीन पर मकान बनाए जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम 2022 तक लक्ष्य का पूरा कर लें।
-जीसी गुणवंत, सचिव, एमडीडीए
