उत्तराखंड: अब रेहड़ी-पटरी व फेरी वालों के लोन का ब्याज भरेगी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री धामी ने की घोषणा
सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने स्वनिधि के लाभार्थियों और स्वनिधि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले बैंकर्स व अन्य लोगों को सम्मानित भी किया।
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Add as a preferredशहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत लोन लेने वालों रेहड़ी-पटरी व फेरी वालों के लोन का पूरा ब्याज अब सरकार वहन करेगी। इसमें से सात प्रतिशत केंद्र सरकार वहन कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की कि बचा हुआ पूरा ब्याज राज्य सरकार की ओर से अदा किया जाएगा।
रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वनिधि परिवार के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने स्वनिधि के लाभार्थियों और स्वनिधि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले बैंकर्स व अन्य लोगों को सम्मानित भी किया।
डिजिटल साक्षरता की एक नई लहर
स्वनिधि के लाभार्थियों को कुल नौ प्रतिशत ब्याज पर अनुदान केंद्र व राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। जिसमें, केंद्र की ओर से सात प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से दो प्रतिशत का ब्याज पर अनुदान दिया जाता है। बाकी तीन से चार प्रतिशत ब्याज जो लाभार्थियों को देना पड़ता था, अब उसे भी राज्य सरकार ही वहन करेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना ने शहरों और कस्बों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की एक नई लहर चलाई है। इससे रेहड़ी-पटरी व फेरी वालों के जीवन को गरिमा और स्थायित्व मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में एक जुलाई 2020 से शुरू इस योजना के तहत 31 हजार से अधिक फेरी व्यवसायियों ने ऑनलाइन पोर्टल में लोन के लिए आवेदन किया। पहले चरण में 16 हजार से अधिक को 10 हजार रुपये प्रति आवेदक, दूसरे चरण में छह हजार आवेदकों को 20 हजार रुपये प्रति आवेदक और तीसरे चरण में 600 आवेदकों को 50 हजार रुपये प्रति आवेदक का लोन दिया गया।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया
मुख्यमंत्री ने बताया, अभी तक इस योजना के तीनों चरणों में 22 हजार से अधिक फेरी व्यवसायियों को 31 करोड़ रुपये का लोन वितरित हो चुका है। ‘मैं भी डिजिटल’ अभियान के तहत लगभग 16 हजार फेरी व्यवसायियों को बैंकों के माध्यम से क्यूआर कोड उपलब्ध कराते हुए डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया गया। इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक अरविंद पांडेय, विधायक अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा, सुरेश गड़िया, मोहन सिंह मेहरा, प्रमोद नैनवाल, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, निदेशक शहरी विकास नवनीत पांडेय व पीएम स्वनिधि के लाभार्थी मौजूद रहे।
इन आठ कल्याणकारी योजनाओं का भी मिला लाभ
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ‘स्वनिधि से समृद्धि’ योजना के अंतर्गत पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों और उनके परिजनों को केंद्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के 11 नगरीय निकायों के लगभग 17 हजार पात्र फेरी व्यवसायियों व उनके परिजनों को लाभान्वित किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत प्रदेश से बाहर के लगभग सात हजार लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत गत वर्ष 73 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित कर कुल 9 करोड़ 64 लाख रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जमा किए गए हैं।
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मातृ-वंदना योजना के तहत प्रदेश के छह लाख से अधिक माताओं को लाभान्वित किया गया है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत प्रदेश के 39 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया है। भवन निर्माण श्रमिकों के साढ़े चार लाख (4.50 लाख) से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रदेश के 30 लाख से अधिक लोगों को आच्छादित किया गया है। पीएम जन धन योजना के तहत प्रदेश में 34 लाख से अधिक जन धन खाते खोले गए हैं। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रदेश के आठ लाख से अधिक लोगों को आच्छादित किया गया है।
