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छह मौतों की धमक से हिला सीएम दरबार
अमर उजाला, हरिद्वार
Updated Sun, 05 Jan 2014 11:12 PM IST
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ठंड से छह लोगों की मौत का मामला रविवार को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जोरशोर से उठा। हरिद्वार से देहरादून पहुंचे कई लोगों ने बेघर लोगों की मौत के लिए प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया।
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लोगों ने सीधे-सीधे आरोप लगाया यदि अधिकारी अलाव आदि की व्यवस्था करते तो गरीब व असहाय लोगों की जान बच सकती थी।
दिखाई अमर उजाला की कटिंग
सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को अमर उजाला के प्रथम पेज पर शनिवार को ‘हरिद्वार में ठंड से छह लोगों की मौत’ शीर्षक से प्रकाशित खबर की कटिंग दिखाई।
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धर्मनगरी से उनके साथ गए अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि सीएम के आदेश का हरिद्वार प्रशासन पालन नहीं कर रहा है। अलाव जलाने और कंबल बांटने की यहां सही व्यवस्था नहीं हैं।
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मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में जांच का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी डा. निधि पांडे की ओर से छह लोगों की मौतों के मामले की जांच प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी है।
खबर का हुआ असर
ठंड से बचाव के दावों की पोल खुलने के बाद नगर निगम के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। नगर निगम ने लोगों को ठंड से बचाने के लिए अपने रैन बसेरों में 50 कंबल और भेजे हैं।
अमर उजाला ने खोली थी पोल
अमर उजाला ने प्रशासन के दावों की पोल खोली थी। जिसमें लोगों के पास ठंड से बचाव के लिए कंबल और अलाव की व्यवस्था नहीं मिली थी।
रविवार को मुख्य नगर अधिकारी विप्रा त्रिवेदी ने बताया कि रोड़ी बेलवाला के पुरुष और महिला रैन बसेरे में 25-25 कंबल और दिए गए हैं। ग्रीन विस्टा वाले रैन बसेरा में कंबलों की कमी नहीं हैं।
रात नौ बजे उन्हें तीन लोग बाहर सोते मिले, उन्हें बसेरे के अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन वे अपनी इच्छा से बाहर ही रहे। खाने के लिए खिचड़ी की व्यवस्था भी की गई है।
कोताही बर्दाश्त नहीं
मुख्य नगर अधिकारी ने बताया कि नगर निगम की दो गाड़ियां हरिद्वार व ज्वालापुर क्षेत्र में अलाव जलाने के लिए लकड़ी लेकर जा रही हैं। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अलाव के लिए लकड़ी की कमी नहीं हैं। इसके लिए वन निगम को अग्रिम भुगतान किया है।
सिटी मजिस्ट्रेट को हटाने की मांग
सपा ने हरिद्वार में ठंड से छह मौत के लिए प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट को जिम्मेदार ठहराया है। सपा नेता राजेंद्र चंचल ने कहा कि प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट सोहन सिंह बेसहारा और बेघर लोगों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कभी कंबल और अलाव आदि की व्यवस्थाओं के निरीक्षण की जरूरत नहीं समझी। ऐसे व्यक्ति को हरिद्वार का सिटी मजिस्ट्रेट बनाए रखने का औचित्य नहीं हैं। उन्होंने एसडीएम सदर सोहन सिंह से सिटी मजिस्ट्रेट का चार्ज छीनने की मांग मुख्यमंत्री से की है।