उत्तराखंड में 19 कैदियों को पैरोल, चुनाव आयोग करेगा परीक्षण
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हत्या के मामले में उत्तराखंड की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 19 कैदियों को चुनाव के ठीक पहले पैरोल देने के मामले को संजीदगी से लेते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. नसीम जैदी ने परीक्षण के आदेश दिए हैं। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी को जल्द से जल्द इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा आबकारी विभाग के कामकाज पर डॉ. जैदी ने भारी असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को अगले चार दिन के भीतर शराब के अवैध वितरण को लेकर की गई कार्रवाई का ब्योरा देने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रुख को देखकर लग रहा है कि आबकारी महकमे से जुड़े अफसरों पर कार्रवाई भी हो सकती है।
बृहस्पतिवार को मीडिया से मुखातिब होते वक्त डॉ. नसीम जैदी ने सबसे पहले डीएम देहरादून रविनाथ रमन और डीएम बागेश्वर द्वारा बनाए गए दो मोबाइल एप्लीकेशन लांच किए। ये दोनों एप चुनाव प्रक्रिया में वोटरों और पोलिंग पार्टियों के लिए बेहद सहायक सिद्ध होंगे।
बॉर्डर के इलाके सील करने के निर्देश
इसके बाद राजनीतिक दलों द्वारा बुधवार की बैठक में उठाए गए मुद्दों की विस्तार से जानकारी दी। इसमें मुख्य रूप से हत्या के आरोप में सजा काट रहे कैदियों को पैरोल देना, शराब और दूसरे गिफ्ट का अवैध वितरण, सोशल मीडिया के इस्तेमाल संबंधी शिकायतें प्रमुख थीं।
उन्होंने पैरोल देने के मामलों का परीक्षण करके रिपोर्ट देने को कहा है। डॉ. जैदी ने बताया कि राज्य के अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बार्डर के इलाकों को सील किया जाए। चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों को पोस्टल बैलट समय से मुहैया कराए जाएं। नगरीय क्षेत्रों में अनधिकृत होर्डिंग और बैनर हटाए जाएं।
उन्होंने कहा कि बूथ के दो सौ मीटर बाहर लगने वाले बस्तों को प्रत्याशियों का मानते हुए इसे लगाने का खर्च उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। दुर्गम इलाकों में बर्फबारी, भूस्खल एवं अन्य अपदाओं को देखते हुए डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाया जाएगा, जिससे मतदान में कोई समस्या न हो।
हवाई अड्डों पर सक्रिय एयर सर्विलांस यूनिट
राज्य में जौलीग्रांट, सहस्त्रधारा रोड और पंतनगर के अलावा अन्य हेलीपैड पर एयर सर्विलांस टीम को सक्रिय कर दिया गया है। इनका काम नकदी को इधर-उधर भेजने या अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी करना होगा। वहीं, आयकर विभाग के सौ अधिकारियों की टीम भी नकदी की धरपकड़ के लिए लगाई गई है।
नामांकन के दौरान प्रत्याशियों की ओर से दाखिल किए जाने वाले हलफनामे की प्रति तत्काल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिससे आयकर विभाग हलफनामे की जांच तुरंत शुरू कर सके। चुनाव के अंतिम 72 घंटों में शराब, पैसा या अन्य गिफ्ट बांटने की शिकायतों को देखते हुए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है।
इसके तहत चेक पोस्ट, फ्लाइंग स्क्वॉयड और केंद्रीय बल अधिक सक्रिय किया जाएगा। पेड न्यूज पर निगरानी के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी बनाई गई है, जिसमें प्रेस काउंसिल से एक वरिष्ठ पत्रकार को भी रखा गया है।
