आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत, एक साल पहले ही संविदा में
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आउट सोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कैबिनेट ने और ढील दे दी है। इसके पहले तय हुआ था कि आठ साल तक आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को संविदा पर मान लिया जाएगा। लेकिन बुधवार को कैबिनेट ने एक साल अवधि घटाकर सात साल कर दी है। इससे बहुत से कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
आउट सोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या हजारों में है। उपनल के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या लगभग 15 हजार है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के कर्मचारी काम कर रहे हैं। कार्यावधि एक साल कम कर दिए जाने से बहुत से कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा काम पर न आने वाले कर्मचारियों को भी कैबिनेट ने राहत दी है।
पिछली कैबिनेट में इन कर्मचारियों को सोमवार तक काम पर आने की हिदायत दी गई थी। लेकिन बहुत से कर्मचारी काम पर न नहीं आए थे। इस पर बुधवार को कैबिनेट ने बृहस्पतिवार तक के लिए काम पर आने का समय दिया है।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भी राहत
साथ ही यह भी कहा है कि कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। जिस अवधि में वे कार्य से विरक्त रहे हैं, उसे अतिरिक्त कार्य कराकर या अवकाश में समायोजित कर लिया जाएगा। इसके साथ ही बहुत दिनों से कार्य पर नहीं आ रही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भी राहत दी गई है। उनसे कहा गया है कि कार्य पर आ जाएं जिसे अवधि में कार्य नहीं किया गया। उसे अतिरिक्त कार्य कराकर समायोजित किया जाएगा।
केंद्रीय परियोजना कर्मियों से भी वादा
प्रदेश में बंद हो चुकीं केंद्र सरकार की परियोजनाओं में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को राहत देने का भी कैबिनेट ने वादा किया है। कैबिनेट ने कहा कि कार्मिंक विभाग इन कर्मचारियों को ध्यान में रखकर सेवा शर्तें और नियमावली तैयार करे। सरकारी विभागों में जब नियमित भर्ती की जाएगी तो इन कर्मचारियों को प्राथमिकता पर रखा जाएगा।
