अब रजिस्ट्री के साथ लगेगी जमीन की फोटो

फिलहाल स्टांप विभाग के रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीनों की रजिस्ट्री कराते समय पक्षकारों को अपने पहचान पत्र और खसरा खतौनी का प्रमाणपत्र देना होता है। फिर रजिस्ट्री दस्तावेज के प्रमाणपत्रों और गवाहों के आधार पर रजिस्ट्रार जमीन खरीद और बेचने की प्रक्रिया पर कानूनी मुहर लगाते हैं।

जिससे खरीदार को जमीन पर मालिकाना हक मिलता है। इसके बावजूद आए दिन जमीनों पर कब्जे और फर्जीवाड़े के मामले सामने आते रहते हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रजिस्ट्री दस्तावेजों के साथ जमीन की फोटो लगाने की व्यवस्था जरूरी करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है।

शासन के अनुसार 15 अगस्त को इसे लॉच कर दिया जाएगा।  ताकि जमीन खरीदने और बेचने वाले संपत्ति की वास्तविक स्थिति को न छिपा सके।

रुकेगी स्टांप और राजस्व चोरी
नई व्यवस्था लागू होने पर पक्षकारों को प्लाट, मकान, दुकान या फिर खेत आदि संपत्ति के फोटो को रजिस्ट्री दस्तावेजों के साथ लगाना पड़ेगा। जिससे पक्षकार संपत्ति के अनुसार स्टांप और राजस्व शुल्क में हेराफेरी नहीं कर पाएंगे।

खरीदार को मिलेगा फायदा
संपत्ति के मुख्य प्रवेश दरवाजा या उसके स्थान की फोटो के जरिए संपत्ति की सही स्थिति सामने आ जाने पर इसका सीधा लाभ खरीदार को मिलेगा। जमीन को बेचने वाले उसके दामों में अधिक अंतर नहीं कर पाएंगे।

भू-माफियाओं का बेजा दखल रोकने और रियल एस्टेट के कारोबार को को साफ सुथरा बनाने के लिए सरकार ने कार्य योजना तैयार कर ली है। यह योजना पंद्रह अगस्त से लागू होगी। प्रदेश में जिस जमीन को बेचा या खरीदा जाएगा, उस जमीन का मौके का ताजा फोटो रजिस्ट्री के दस्तावेजों में शामिल होगा तभी बैनामे की प्रक्रिया होगी।

यह इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी तरह की गड़बड़ियां ना हो। इस प्रस्ताव को सरकार जल्द ही मंजूरी देगी। बहुत सारे ऐसे मामले पुलिस थानों में दर्ज है जिनमें गरीब लोगों के घरों, भूखंडों पर कब्जे की शिकायत है। नए निर्णय से इस समस्या का समाधान होगा।
- राकेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव