अगले सत्र से सभी स्कूलों में NCERTकी किताबों से होगी पढ़ाई, जानें कैबिनेट के अहम फैसले...
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
निजी स्कूलों की महंगी पढ़ाई पर लगाम लगाने के मकसद से राज्य में अगले सत्र से नेशनल काउंसिल ऑफ एजूकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की पुस्तकों को अनिवार्य कर दिया गया है।
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। हालांकि यह अनिवार्यता आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों के लिए नहीं होगी। इसके अलावा बैठक में दुकान एवं कारखानों में नियोजित कर्मकारों के रोजगार एवं सेवा केंद्र शर्तों से जुड़े अहम विधेयक और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। वहीं उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के गठन के संबंध में भी फैसला लिया गया।
सचिवालय में शाम चार बजे से शुरू हुई बैठक करीब डेढ़ घंटे चली। विदेश में होने के चलते सतपाल महाराज को छोड़कर अन्य सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक में करीब 16 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें 12 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई।
विभागों की नियमावली भी कैबिनेट से मंजूर हुई
इसमें सबसे अहम फैसला शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव पर हुआ, जिसमें आईसीएससी बोर्ड को छोड़कर अन्य में कक्षा एक से बारहवीं तक एनसीईआरटी की पुस्तकों को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने का जिक्र था। मंत्रिमंडल ने चर्चा के बाद इसे मंजूरी प्रदान की।
इसके अलावा सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान (अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज) का आगामी सत्र प्रारंभ करने और 100 एमबीबीएस प्रशिक्षु क्षमता के लिए एमसीआई के मान्यतानुसार एवं इतर आवश्यक 624 पदों का सृजन किया जाएगा।
एक अन्य फैसले में उत्तराखंड में तैनात एसएसबी अकादमी श्रीनगर, गढ़वाल द्वारा बिक्री की मदिरा पर 66 लाख 52 हजार का वैट माफ करने पर कैबिनेट ने सहमति व्यक्त की। वहीं दुकान एवं अन्य संस्थानों-कारखानों में नियोजित कर्मचारियों के रोजगार एवं सेवा से संबंधित विधियों को विनियमित, संशोधित एवं समेकित करने के लिए विधेयक को भी हरी झंडी दी गई है।
इसी क्रम में टिहरी जिले में कोटी कॉलोनी में प्रस्तावित हैलीड्राम के निर्माण के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पीएसपी प्लांट से निकलने वाली मिट्टी को कार्यस्थल पर नि:शुल्क डंपिंग किए जाने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ विभागों की नियमावली भी कैबिनेट से मंजूर हुई है।
कैबिनेट के अहम फैसले
- अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज आगामी सत्र प्रारंभ किए जाने के लिए आवश्यक 624 पदों के सृजन को मिली मंजूरी।
- उत्तराखंड राज्य अभिलेखागार समूह और अधिकारी सेवा नियमावली-17 के संशोधन को भी हरी झंडी।
- उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल कल्याण कोष संशोधन नियमावली-2017 को भी चर्चा के उपरांत दी गई मंजूरी।
- उत्तराखंड में तैनात एसएसबी अकादमी द्वारा बिक्री की मदिरा पर 66 लाख 52 हजार का वैट माफ होगा।
- दुकान एवं स्थापना में नियोजित कर्मकारों के रोजगार एवं सेवा शर्तों से संबंधित विधेयक का भी अनुमोदन हुआ।
- नगर निगम रुद्रपुर के सीमा विस्तार के संबंध में 11 गांवों को जोड़े जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने किया मंजूर।
- उत्तराखंड राज्य वन सेवा नियमावली-2017 में संशोधन को भी मिली मंजूरी।
- टिहरी में प्रस्तावित हैलीड्रॉम के निर्माण के लिए टीएचडीसी के पीएसपी प्लांट से मिट्टी निकलकर निशुल्क डंपिंग की अनुमति।
- उत्तराखंड कारागार विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-2017 का प्रख्यापन किया जाना सुनिश्चित किया गया।
- पुलिस विभाग में हुई शासकीय संपत्ति की हानि को शासकीय व्यय से भरपाई करने के संबंध में फैसला लिया गया।
