उत्तराखंड: नंदा गौरा योजना के लिए 30 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन, मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना भी होगी शुरू
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि योजना के लाभ से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की पात्र बालिकाओं से अपील की कि वे 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र बेटी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
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Add as a preferredमहिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने और उनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लाभार्थियों, उनके स्वरोजगार कार्यों की प्रगति और लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदकों के आवेदनों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों को योजना की पहली किश्त जारी कर दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें।
कहा कि योजना के लाभ से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उन्होंने प्रदेश की पात्र बालिकाओं से अपील की कि वे 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र बेटी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
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मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना होगी शुरू
बैठक में मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए विभागीय प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जो फिलहाल वित्त विभाग के स्तर पर लंबित है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। योजना के शुरू होने से प्रदेश के बच्चों के कल्याण और उनके बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।
रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र महिला, बेटी और बच्चे तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त बन सकें।
