हद से परे हैं 'गुरुजी' की ये गड़बड़ियां

- प्रशासनिक सुधार विभाग ने रिपोर्ट दी थी कि नायब तहसीलदार खनन विभाग कार्यालय में मुहर्रिर काम कर रहे हैं। यहां लिपिक नहीं है। इसके बाद कलेक्ट्रेट में पटल परिवर्तन हुआ। मुहर्रिरों को मुख्य कार्यालय भेजकर नायब तहसीलदार कार्यालय में जिस ग्रेड पे के कर्मचारियों के पद थे, उन्हें भेजा गया।

- कई विभागों में अफसरों के वेतन से वाहन का पैसा नहीं कट रहा था। प्रशासनिक सुधार विभाग की रिपोर्ट के बाद पैसा कटना शुरू हुआ। नियमानुसार अगर किसी अधिकारी के पास एंबेसडर है तो 400 रुपए महीने वाहन के मद में कटते हैं। अगर दूसरा वाहन है तो 500 रुपए काटे जाते हैं।

ये गड़बड़ियां मिलीं
- हाजिरी रजिस्टर दुरुस्त नहीं मिला
- सीएल वेरिफिकेशन नहीं हुआ था
- सर्विस बुक में एंट्री अधूरी पाई गई
- कैश बुक में भी एंट्री अधूरी
- भंडारण का सत्यापन नहीं
- पुराने, टूटे-फूटे सामान की सूची तैयार नहीं
- फायर सिस्टम खराब

- सर्विस अधूरी होने से जीपीएफ में दिक्कत आती है
- अभिलेखों के रख-रखाव के अभाव में जानकारी नहीं मिल पाती
- सीएल रजिस्टर अधूरा होने से कर्मचारी का वेतन कट जाता है
- अभिलेख खराब हो जाते हैं
- पुराना सामान गायब हो जाता है
- फायर सिस्टम ने होने से आग से क्षति का खतरा

यह है प्रक्रिया
- प्रशासनिक सुधार विभाग का इंस्पेक्टर महीने में औसत तीन जांच करता है
- साल में विभाग 90 कार्यालयों का निरीक्षण करता है
- रिपोर्ट कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, कमिश्नर और सचिव प्रशासनिक सुधार को भेजी जाती है

कार्यालय निरीक्षण की खामियों की रिपोर्ट मिलती है तो विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष को नोटिस दी जाती है। विभागाध्यक्षों को कमियों में सुधार करने का निर्देश दिया जाता है।
- सीएस नपल्चयाल, कमिश्नर गढ़वाल