उत्तराखंड: बिना अनुमति विरोध प्रदर्शन करने पर कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत 150 से अधिक पर मुकदमा
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बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में शहर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत 150 से अधिक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ महामारी अधिनियम व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
बृहस्पतिवार को कांग्रेस ने महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस भवन से एस्लेहॉल, गांधी पार्क, घंटाघर होते हुए वापस कांग्रेस भवन तक मानव शृंखला बनाई थी। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने इसके लिए अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मानव शृंखला के बजाय 8-10 व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कार्यालय में ही बैठक करने की अनुमति दी थी।
इसके बावजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में लगभग 100-150 लोगों ने बिना अनुमति जुलूस निकालते हुए नियमों का उल्लंघन किया। इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया गया और न मास्क पहने।
इससे संक्रमण के फैलने का भी खतरा बना रहा। शहर कोतवाली में 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, महानगर अध्यक्ष लाल चन्द शर्मा, गरिमा दसौनी, संजय किशोर, गौरव शर्मा, विजय रतूड़ी, लक्ष्मी अग्रवाल, ताहीर अली, मोहम्मद तबि खान, आकिल अहमद समेत लगभग 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लगातार बढ़ने के विरोध में आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के मुताबिक कांग्रेस का यह राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है। इसके तहत प्रदेश में कांग्रेस प्रत्येक जिले में प्रदर्शन कर विरोध जताएगी। देहरादून में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया जा रहा है।
वहीं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ आगरा में नोटिस जारी होने का भी कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस भवन में हुई बैठक में प्रीतम सिंह ने कहा कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भाजपा सरकार के इशारे पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह से डरकर चुप नहीं बैठेगी। सरकार की गलत नीतियों का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से जताया जाएगा।