भाजपा सरकार के 100 दिनः उत्तराखंड में बनेगा पलायन आयोग
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उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार अब पलायन आयोग का गठन करेगी। सरकार के सौ दिन पूरा होने पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह एलान किया। यह आयोग सरकार को पलायन पर रिपोर्ट देगा।
इससे पहले, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में सरकार ने पलायन पर कमेटी का गठन किया था। सौ दिन में कई उपलब्धियों को सामने रखते हुए सीएम ने यह भी घोषणा की कि जुलाई तक पहाड़ में नई भर्ती के जरिये 250 डॉक्टरों को भेजा जाएगा। दून में वॉर मेमोरियल का निर्माण अब राज्य सरकार अपने कंधों पर लेगी। सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के संकल्प को दोहराया है।
परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के अलावा बीजेपी के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में सीएम ने सिलसिलेवार उपलब्धियों को सामने रखा। उन्होंने भ्रष्टाचार, गुड गवर्नेंस, बिजली, पानी, सड़क, पेयजल, परिसंपत्तियों का बंटवारा, कानून-व्यवस्था, उद्योग-धंधे, अवस्थापना विकास जैसे मसलों को विस्तार से रखा।
सौ दिन पर सरकार के संकल्प
- परिसंपत्तियों के बंटवारे पर तेजी, अगले महीने दोनों राज्यों के सीएम की होगी बैठक
- प्रधानमंत्री सड़क योजना को संपर्क योजना में तब्दील करने पर नीति आयोग सहमत
- अगले साल तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग उत्तराखंड में खुलेगा
- एक हजार पटवारियों की भर्ती जल्द से जल्द कराने की सरकार की कोशिश होगी
- ऑल वैदर रोड, मेट्रो प्रोजेक्ट के अलावा अन्य रेल प्रोेजेक्टों पर होगा तेजी से काम
- स्थानीय बेरोजगारों और राज्य की संस्थाओं को उभारने के लिए किया जाएगा कार्य
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का जो वायदा किया था, उस पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। एनएच-74 मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। ट्रांसफर-पोस्टिंग यहां एक इंडस्ट्री के तौर पर स्थापित हो गए थे। इसे पूरी तरह से खत्म किया है। मेरी सरकार समाज के हर तबके के साथ आखिरी व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
