मिड-डे-मील से होगी गुरुजी की छुट्टी, अब इन्हें मिलेगा जिम्मा

पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले प्रदेश के चार जिलों में यह योजना लागू की जाएगी। यह प्रयोग सफल रहा तो बाकी जिलों में भी लागू की जाएगी। यदि ऐसा होता है तो सरकारी स्कूलों में शिक्षक पढ़ाई के लिए छात्रों को ज्यादा समय दे पाएंगे। 

सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं को सर्व शिक्षा अभियान के तहत मध्याह्न भोजन मुफ्त कराया जाता है। मिड-डे मील की जिम्मेदारी संभालने के चक्कर में शिक्षक अपने मूल कार्य अध्यापन पर पूरा फोकस नहीं कर पाते।

खासकर एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में मिड-डे-मील के कारण पढ़ाई प्रभावित होती है। ऐसी तमाम बातों को ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को मिड-डे-मील की जिम्मेदारी से मुक्त करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने इस संबंध में जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 

पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में आध्यात्मिक संस्था इस्कॉन को मिड-डे-मील का जिम्मा दिया जा रहा है। संस्था अपनी केंद्रीय रसोई से स्कूलों में मिड-डे-मील सप्लाई करेगी।  

  इस फैसले से ऐसे शिक्षकों में तो खुशी की लहर है, जिनके लिए अध्यापन पहली प्राथमिकता है। वहीं मिड-डे-मील को अध्यापन से ज्यादा तवज्जो देने वाले शिक्षकों को थोड़ा झटका लगा है। इस फैसले से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरने की उम्मीद जरूर जगी है।