Uttarakhand: एलयूसीसी घोटाला: शासन ने प्रदेश में आरोपियों की तीन संपत्तियों को किया अटैच, जल्द होंगी नीलाम
एलयूसीसी घोटाला मामले में शासन ने उत्तराखंड में आरोपियों की तीन संपत्तियों को अटैच कर दिया है। जल्द ही यह नीलाम होंगी। सीबीआई की ओर से 34 संपत्तियों का ब्योरा वित्त विभाग को भेजा गया था।
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विस्तार
Add as a preferredएलयूसीसी घोटाले के आरोपी समीर अग्रवाल और उसके साथियों की उत्तराखंड में स्थित तीन संपत्तियों को वित्त विभाग ने अटैच कर लिया है। इन संपत्तियों की नीलामी के लिए न्यायालय के माध्यम से अब कार्रवाई शुरू की जाएगी। इससे प्राप्त होने वाली राशि से निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे।
शासन की ओर से अन्य प्रदेशों में आरोपियों की संपत्तियों को अटैच और नीलाम करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शासन के साथ मिलकर यह प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि सीबीआई ने नवंबर 2025 को इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
अब तक समीर अग्रवाल के साले समेत कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम-2019 (बड्स एक्ट) के तहत अब आरोपियों की संपत्तियों को नीलाम करने के बाद निवेशकों का पैसा लौटाया जाना है। इसके लिए भी सीबीआई ने कई नामी बेनामी संपत्तियों का सत्यापन किया था।
कुल 34 संपत्तियों का ब्योरा उपलब्ध कराया
समीर अग्रवाल का साला अपने साथियों के साथ मिलकर ठगी की रकम से संपत्तियां खरीद रहा था। इनमें से ज्यादातर संपत्तियां महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में स्थित हैं। इनमें कई बेशकीमती प्लॉट तो मुंबई में खरीदे गए हैं जिनकी कीमत 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बलिया में भी कई संपत्तियां मौजूद हैं। सभी संपत्तियों के सत्यापन के बाद सीबीआई ने अप्रैल से अब तक उत्तराखंड शासन को कुल 34 संपत्तियों का ब्योरा उपलब्ध कराया था। इनका वित्त विभाग के माध्यम से अटैचमेंट और फिर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जानी है।
इसी क्रम में वित्त विभाग की ओर से उत्तराखंड स्थित तीन संपत्तियों को बड्स एक्ट के तहत अटैच कर लिया गया है। अब वित्त विभाग इसकी रिपोर्ट स्पेशल बड्स एक्ट कोर्ट को भेजेगा जिसके बाद इनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जानी है। अन्य प्रदेशों में भी संबंधित शासन के अधिकारियों के साथ मिलकर अटैचमेंट की कार्रवाई जल्द ही शुरू कर दी जाएगी।
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हम उत्तराखंड स्थित तीन संपत्तियों को अटैच कर चुके हैं। इनकी न्यायालय को रिपोर्ट भेजी जा रही है जिसके बाद इनकी नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद निवेशकों का पैसा वापस करने की प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। अन्य प्रदेशों में भी शासन के साथ संपर्क में हैं और जल्द ही उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी अटैचमेंट की कार्रवाई शुरू की जाएगी। - दिलीप जावलकर, सचिव वित्त
