Lockdown 3.0 : उत्तराखंड में छोटी सरकार का कहना नहीं माना तो होगी बड़ी कार्रवाई, सीएस ने जारी किया आदेश

- बाहर से गांव आने वाले का पंजीकरण, आरोग्य एप को डाउनलोड करवाना।
- गांव में आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन कराना।
- होम क्वारंटीन न हो पाने वाले लोगों को पंचायत घर, स्कूल आदि स्थानों पर क्वारंटीन कराना होगा।
- क्वारंटीन स्थल की साफ सफाई व सैनिटाइजेशन कराना होगा।
- संस्थागत क्वारंटीन होने वाले लोगों में किसी में कोरोना संक्रमण हो तो उसकी जानकारी सीएमओ को देंगे।

संविधान का एक भी अधिकार नहीं दिया

प्रदेश सरकार को पंचायतों से सहयोग लेना चाहिए, उन्हें आदेश नहीं देना चाहिए। पंचायत प्रतिनिधि चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। राज्य गठन के बाद से अभी तक सरकारों ने संविधान प्रदत्त एक भी अधिकार पंचायतों को नहीं दिया। अब ग्राम प्रधानों को गांवों का नया कलक्टर बना दिया। ग्राम प्रधानों, ग्राम प्रहरियों आदि को कोरोना वॉरियर घोषित करने और उनका बीमा कराने की मांग तक सरकार ने नहीं मानी।
- जोत सिंह बिष्ट, संस्थापक, पंचायत जनाधिकार मंच

सरकार को चाहिए कि प्रत्येक पंचायत को एक-एक लाख रुपये जारी करे। कहीं पंचायत भवन नहीं हैं तो कहीं अन्य सुविधाओं की कमी है। पंचायतों को आदेश जारी कर दिया गया, लेकिन इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया। प्रवासी लौटेंगे तो उनके रोजगार का क्या होगा। ग्राम पंचायतों के पास संसाधन होंगे तो ही वे ये सारे काम कर पाएंगी।
- किशोर उपाध्याय, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष

क्या है चुनौती

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, मजबूत सूचना तंत्र तैयार करने की प्रधान के सामने चुनौती है। प्रधान सरकार के कर्मचारी नहीं है। अभी तक पंचायतों को कुछ नहीं मिला है। इस वजह से चुप हैं कि देश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है। गांव में जो भी आएगा वह गांव का ही निवासी होगा, उसके लिए तो हम जो कुछ बन पड़ेगा करेंगे ही।
- सुंदर सिंह, अध्यक्ष, जोनपुर ग्राम प्रधान संगठन