डायल 112 का बजट ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ 

केंद्र सरकार ने बजट राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। ऐसे में पुलिस महकमा अब 100 नंबर के कंट्रोल रूम में ही डायल 112 का कंट्रोल रूम समायोजित करने की तैयारी में जुट गया है। बजट के अभाव में नए वाहन खरीदने की योजना भी ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है।

केंद्र सरकार की डायल 112 सेवा को प्रदेश में अक्तूबर तक लागू करने की योजना है। प्रदेश का कंट्रोल रूम देहरादून में स्थापित होगा। इसके बाद आपदा, फायर, पुलिस, मेडिकल आदि इमरजेंसी सुविधाएं डायल 112 नंबर पर उपलब्ध रहेगी। कंट्रोल रूम बनाने के लिए पहले भवन के अलावा नए वाहन खरीदने का प्लान था, मगर बजट के लिहाज से उसमें चेंज किया गया है।

कंट्रोल रूम बनाने के लिए छह करोड़ 60 लाख रुपये का बजट जारी किया गया है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश को 3200 रुपये करोड़ का बजट दिया गया है, जिसमें 1600 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। राजस्थान के जयपुर में कंट्रोल रूम के लिए 30 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। छत्तीसगढ़ को 300 करोड़ का बजट दिया गया है। 

इसे आधार बनाकर अधिकारियों ने केंद्र सरकार को बजट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, जो अस्वीकार कर दिया गया। केंद्र से कहा गया है कि वह प्रदेश सरकार से बजट की डिमांड कर सकते हैं। वित्तीय संकट के चलते शासन में पुलिस महकमे के कई प्रस्ताव पहले से ही अटके हैं।

ऐसे में अधिकारियों ने निर्धारित बजट में ही कंट्रोल रूम स्थापित करने तैयारी शुरू कर दी है। यह कंट्रोल रूम अब एसएसपी आफिस की तीसरी मंजिल पर 100 नंबर के कंट्रोल रूम में ही समायोजित किया जाएगा। धन के अभाव में इसमें पुराने कंप्यूटरों का इस्तेमाल करने की तैयारी है। ऐसे में डायल 112 का कंट्रोल रूम कितना कारगर साबित होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा।  

तैयारियों की समीक्षा
अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) अशोक कुमार ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ डायल 112 कंट्रोल रूम स्थापित की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जल्द टेंडर की प्रक्रिया शुरू कराने की बात कही, ताकि अक्तूबर तक कंट्रोल रूम तैयार हो जाए। आईजी (दूरसंचार) अमित सिन्हा ने बताया कि कंट्रोल रूम एसएसपी आफिस में ही बनेगा। उन्होंने अब तक हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। इस दौरान आईजी संजय गुंज्याल (एसटीएफ) के अलावा संचार विभाग के अधिकारी मौजूद थे।