उत्तराखंड: लैंड यूज की श्रेणियां घटकर अब केवल सात, कैबिनेट की मंजूरी

टिहरी में तपोवन नगर पंचायत बनाने और उत्तरकाशी में चिन्याली सौड़ व हरिद्वार में लक्सर नगर पंचायत को अपग्रेड कर नगर पालिका बनाने पर भी कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इसी तरह लालकुआं नगर पंचायत का सीमा विस्तार करने पर भी सहमति बनी है।

एक अन्य फैसले में नगर निकायों में लंबे समय से कार्यरत 355 अतिरिक्त कर्मचारियों में से तकनीकी एवं आवश्यक सेवाओं में काम कर रहे कर्मियों को तत्काल नियमित करने की बात तय हुई है। इसी क्रम में नगर निकायों में काम करने वाले छह अधिशाषी अधिकारियों को नियमित करने, ग्रामीण पेयजल समिति की पंपिंग परियोजनाएं जलसंस्थान को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई।

स्वजल के तहत बनी वे ग्रामीण समितियां जिन पर बिजली का बिल बकाया था, उन्हें जल संस्थान को हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया। इन पर बिजली बिल का करीब एक करोड़ रुपये बकाया है। पहले इन समितियों को व्यावसायिक के बजाए घरेलू दर पर बिजली देने के लिए कहा गया था, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने मना कर दिया था। 

-उच्च शिक्षा-प्रयोगशाला परिचारकों का प्रयोगशाला सहायक के पद पर प्रमोशन किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी
-कुमाऊं विवि के शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने पर कैबिनेट की सहमति, 25 हजार से 35 हजार किए जाने का प्रस्ताव था
-उत्तराखंड आवासीय विवि अल्मोड़ा के कुलपति को एक साल के लिए संक्रमणकालीन शक्तियां मिलीं। कार्यकारी परिषद और वित्तीय समिति के साथ जरूरत पर स्टाफ नियुक्ति भी कर सकेंगे।
-सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, इंडियन ट्र्स्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड न होने वाली संस्थाओं के नए विवि खोलने संबंधी प्रस्ताव न्याय विभाग को भेजे जाएंगे।
-मैदानी क्षेत्रों में विवि खोलने के लिए बैंक बैलेंस 20 करोड़ और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए दो करोड़ तय-नई संस्थाओं को वार्षिक टर्न ओवर भी दिखाना पड़ेगा। जो संस्थाएं विवि संचालित कर रही हैं, उन्हें मैदानी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए 10 करोड़ और पर्वतीय क्षेत्रों में दो करोड़ बैंक बैलेंस दिखाना होगा।
-उत्तराखंड उद्यान विपणन बोर्ड का नाम बदला। नया नाम उत्तराखंड उद्यानिक विपणन विकास निगम हुआ।
-चाय विकास बोर्ड मुख्यालय अल्मोड़ा में 25 नए पद सृजित करने को मंजूरी।
- उत्तराखंड आयुर्वेद विवि के सीसीआईएम के मानकों के तहत जो पदों का सृजन है, उसका ढांचा स्वीकृत हो गया है। विवि में फैकल्टी की कमी दूरी होगी। अभी तक आयुर्वेद विवि का ढांचा ही सृजित नहीं हुआ था।
- जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदिगुरु शंकराचार्य डोमेस्टिक एयरपोर्ट रखने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेंगे।
- सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के नौ अपर सचिव के पद थे, जिन्हें बढ़ाकर 14 करने का भी प्रस्ताव। कैबिनेट ने दो पदों की मंजूरी इस शर्त के साथ दी गई कि नीचे के संवर्गों के पद नहीं बढ़ाए जाएंगे।
- तालाबों को अभी तक दस वर्ष के पट्टे पर दिया जाता था, जिसकी मियाद बढ़ाकर 29 साल कर दी गई। 
- कालसी डेयरी फार्म में अवैध कब्जों को वर्तमान सर्कल रेट पर फ्री होल्ड करके कब्जेदारों को आवंटित किए जाएंगे।

- पौड़ी के देवप्रयाग में रघुनाथ कीर्ति संस्कृत राष्ट्रीय संस्थान को दी गई 9.288 हेक्टेयर पट्टे की भूमि फ्री-होल्ड करने का भी फैसला हुआ। इसके बाद संस्थान को भारत सरकार की ओर से 98 करोड़ रुपये स्वीकृत हो जाएंगे।

- विधानसभा की सेवा नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को दोबारा बनाकर लाने के निर्देश। कैबिनेट ने इस पर फैसला लेने के लिए सीएम को अधिकृत किया।
- आयुर्वेद विवि में 275 अतिरिक्त पदों को कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दी।
- मालधन चौड़, बिंदुखत्ता, तौंबिया ग्राम समेत तमाम गांवों को राजस्व ग्राम में शामिल करने के लिए सचिव राजस्व की अध्यक्षता कमेटी गठित। मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे।
- भारत सरकार द्वारा प्रायोजित महिला कामाख्या योजना के फिलहाल निष्क्रिय होने के चलते इसमें काम करने वालों को समायोजित करने के लिए अपर मुख्य सचिव विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में समिति का गठन।
- अशासकीय संस्कृत विद्यालयों में अर्धशिक्षकों के पद हैं, उन्हें दस हजार मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता पूरी होनी चाहिए।
- चार हजार फुट की ऊंचाई पर लगे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद में ऐसे उद्यमियों से 15 फीसदी माल खरीदने का निर्णय।