नारी निकेतन प्रकरण: कोर्ट ने दिया मूक-बधिर रेप पीड़िता को इंसाफ, कहा 25 लाख मिले मुआवजा

यह वही मामला है, जिसमें ‘अमर उजाला’ की पहल पर बड़ी जद्दोजहद के बाद एफआईआर दर्ज हो सकी थी। तफ्तीश शुरू हुई तो सच्चाई सामने आई। कोर्ट ने इसी जनहित याचिका के निस्तारण में सरकार को छह माह में जुवेनाइल जस्टिस रूल्स बनाने को भी कहा है

 हाईकोर्ट की अधिवक्ता शिवानी गंगवार ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें नारी निकेतन, देहरादून और राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान जैसी संस्थाओं में महिलाओं और दिव्यांगों के साथ हो रहे शोषण पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। बुधवार को जनहित याचिका पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और जस्टिस शरद शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। 

‘ये संस्थान मंदिर हैं पर यहां बाड़ ही खेत को खा रही है’
हाईकोर्ट ने राज्य में नारी निकेतनों, बाल आश्रय गृहों जैसे संस्थानों में रह रहे आश्रितों की दुर्दशा पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि निराश्रित बच्चों व महिलाओं को आश्रय देने वाले संस्थान दरअसल मंदिर के समान हैं लेकिन दुखद है कि इन मजबूर लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। जो बाड़ के खेत को खाने का उदाहरण है।