उत्तराखंड में आईटी सेक्टर को मिलेगा नया औद्योगिक पैकेज

राज्य में सिडकुल के अधीन नए आईटी और इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्री क्षेत्र विकसित करने के साथ उद्योगों को विभिन्न करों में छूट, स्टांप शुल्क में रियायत और रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान इसमें रखे गए हैं। पालिसी ड्राफ्ट को सचिव समिति की बैठक में रखा जा चुका है अब ड्राफ्ट का अंतिम प्रारूप सरकार के समक्ष रखा जाएगा।

बंगलूरू और हैदराबाद जैसे आईटी इंडस्ट्रियल हब प्रदेश में विकसित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग विशेष पैकेज तैयार कर रहा है। आईटी उद्योग को आकर्षित करने के लिए अब तक हुए प्रयासों का प्रभावी नहीं रहे। विभाग अब नए सिरे से पालिसी पर काम कर रहा है, जिसमें राज्य की इंडस्ट्रियल एसोसिएशनों के साथ वार्ता कर तैयार किया गया है। तैयार ड्राफ्ट को सचिव समिति की बैठक में 14 जून को रखा जा चुका है, जिसमें आए सुझावों के बाद बदलाव कर फाइनल कर दिया गया है।

माइक्रोमैक्स ने जताई थी आपत्ति
प्रदेश में आईटी और इलेक्ट्रोनिक की बड़ी कंपनियों में माइक्रोमैक्स और एचपी ही हैं। माइक्रोमैक्स दो माह पूर्व प्रदेश में इंफोर्मेशन और कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए अलग से पॉलिसी नहीं होने के चलते इंडस्ट्री शिफ्ट करने की चेतावनी दे चुकी है। अन्य राज्यों में जो सहूलियतें आईटी और आईसीटी इंडस्ट्री को मिल रही हैं वही कंपनी यहां भी चाहती है। दो बड़ी कंपनियों के अलावा प्रदेश में 60 छोटी इकाइयां भी काम कर रही हैं।

यह रहेंगे प्रावधान
- सिडकुल आईटी इंडस्ट्रियल कलस्टर विकसित करना
- कंपनियों को सस्ती दरों पर भूमि मिलेगी, स्टांप शुल्क में भी छूट
- इंडस्ट्री के लिए विभिन्न करों में छूट का प्रावधान
- कलस्टरों को जोड़ने के लिए हवाई और बेहतर सड़क सुविधा

आईटी और आईसीटी इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीति में ऐसी इंडस्ट्रियल पैकेज दिया जाएगा। अन्य राज्यों में कर छूट सहित अन्य प्रावधानों का अध्ययन कर ड्राफ्ट तैयार किया है। लागू करने से पहले ड्राफ्ट रायशुमारी के लिए पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा।
- दीपक कुमार, सचिव आईटी

Published By : Nirmala Suyal