Haridwar Kumbh 2021 : कोरोना का झटका, 4000 करोड़ का कुंभ 800 करोड़ में सिमटा

कांग्रेस के पूर्व सीएम और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत कुंभ आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर हैं। हरीश रावत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के समय भी यह सवाल उठाया था और कहा था कि केंद्र सरकार और पैसा दे। रावत ने इसके साथ ही यह भी कहा था कि कुंभ के निर्माण पूरे नहीं हो पाए हैं और सरकार कुंभ में स्थायी निर्माण को तवज्जो नहीं दे रही है।

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कौशिक का कहना है कि न तो कुंभ आयोजन के लिए पैसे की कोई कमी है और न ही निर्माण कार्य की अनदेखी हो रही है। कुुंभ से पहले-पहले हर हाल में सारे निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। 

इतना होने पर यह अभी साफ नहीं है कि कुंभ का बजट कितना है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। इतना जरूर है कि सरकार ने पहले चार हजार करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की थी। कोविड को देखते हुए इस कार्ययोजना को दरकिनार कर दिया गया है।

यह कार्ययोजना थी मेला क्षेत्र का विस्तार करना। इसकी जगह अब पंरपरागत मेला स्थान को ही आधार मेला क्षेत्र बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि इस कार्ययोजना के हिसाब से भी करीब 800 करोड़ रुपये इस पर खर्च होने का अनुमान है। 

दो अलग-अलग रणनीति पर किया जा रहा है काम

कुंभ मेला के मुख्य स्नान अप्रैल माह में है। ऐसे में सरकार दो अलग-अलग रणनीतियों पर काम कर रही है। कोरोना टीका अगर उपलब्ध हो जाता है तो सरकार आने वालों को लेकर नरम रुख अपना सकती है। इतना होने पर भी सरकार की कोशिश होगी की स्नान के लिए आने वालों से कोविड प्रमाण पत्र मांगा जाए।

मतलब यह कि स्नान करने आएं तो कोवडि निगेटिव प्रमाण पत्र साथ लाएं। दूसरी योजना स्नान के दौरान भीड़ नियंत्रण की है। इसके लिए कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन, बस आदि की संख्या कम करने से लेकर श्रद्धालुओं से कोविड प्रमाणपत्र लेने आदि के उपाय किए जा सकते हैं।

सरकार की मुख्य चिंता शाही स्नान और अन्य मुख्य स्नान पर्व पर जुटने वाली भीड़ को लेकर है। अप्रैल माह में सरकार को इस परीक्षा से गुजरना होगा। कहा जा रहा है कि यह बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कोरोना का रुख क्या रहता है।