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राज्य सरकारों की मदद से लागू होगी सकल पर्यावरणीय उत्पाद व्यवस्था: प्रो. के विजय राघवन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 05 Mar 2020 10:24 PM IST

सार

  • केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने गिनायी प्राथमिकताएं
  • कहा, जीईपी के तहत नदियों के संरक्षण पर सरकार का फोकस
  • ग्रीन जीडीपी को बढ़ाने की भी वकालत, गांव स्तर पर उतारनी होगी योजनाएं
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Gross environmental product system will be implemented with  state governments help
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के विजय राघवन का कहना है कि राज्य सरकारों की मदद से सकल पर्यावरणी उत्पाद यानी जीईपी व्यवस्था को लागू कराया जाएगा। जीईपी के तहत नदियों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। जिसके लिए नीतियां बनानी होगी। भारतीय वन्यजीव संस्थान में सकल पर्यावरणीय उत्पाद पर आयेाजित सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंचे प्रो. राघवन ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए।
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ग्रीन जीडीपी को बढृाने की वकालत करते हुए प्रो. राघवन ने कहा कि नीति निर्माताओं को विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना होगा। कारण कि देश का विकास भी जरूरी है लेकिन यह ध्यान रहें कि पर्यावरण संरक्षण प्रभावित न हो।


कहा कि जीईपी को लेकर केंद्र सरकार के पास काफी डाटा है तो राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाएगा। प्रो. राघवन ने कहा कि उत्तराखंड सरकार हैस्को जैसी संस्थाओं की मदद से जीईपी को लेकर अच्छा काम कर रही है। जीईपी व्यवस्था केा लागू किया जा सकेें, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस समेत अन्य आधुनिकतम वैज्ञानिक तकनीकाें का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 
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