फौजियों के पुनर्वास फंड के अन्यत्र इस्तेमाल पर राज्यपाल सख्त

राज्यपाल केके पाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को सम्पन्न हुई संस्था की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। राजभवन ने पूर्वसैनिक आश्रितों को दी जा रही विभिन्न छात्रवृत्तियों की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्यपाल ने पत्थरचट्टा 1423 एकड़ सैनिक फार्म की लीज से संबंधित दिक्कतों और आय बढ़ाने के लिए अपर मुख्य सचिव कृषि रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी है। कमेटी दो माह में राजभवन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

तीन वर्ष के अंतराल के बाद हुई बैठक में राज्यपाल ने जखोली रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन सैनिक स्कूल के  लिए संस्था की निधि से जारी पांच करोड़ रुपये और एयरफोर्स भर्ती रैली को जारी साढ़े चार लाख रुपये धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार से कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

राजभवन ने 1945 में स्थापित सैनिक फार्म की 482.785 एकड़ कृषि भूमि तथा 940.143 एकड़ वन भूमि के अधिकाधिक व्यावसायिक लाभ की सारी संभावनाएं खोजने और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यपाल ने कहा कि पुनर्वास संस्था के आय के स्रोत में वृद्धि के लिए उद्यमिता कौशल के साथ इस बेशकीमती व उपजाऊ भूमि का उपयोग करना होगा। इससे संस्था के वित्तीय घाटे को लाभ में परिवर्तित किया जा सकता है।