Doon Smart City: प्रदेश के एकमात्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को झटका, केंद्र ने आधा किया बजट, अब ये है नया गणित
वर्ष 2019 में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की ओर से निर्धारित हुआ था। तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी के लिए 50:50 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारें बजट देंगी।
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विस्तार
Add as a preferredउत्तराखंड के एकमात्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को झटका देते हुए केंद्र सरकार ने इसका बजट आधा कर दिया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के नए आदेश के बाद देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का बजट 1000 करोड़ से घटाकर 550 करोड़ कर दिया गया है। केंद्र सरकार से कुल 900 करोड़ रुपये मिलने थे लेकिन शहरी विकास मंत्रालय ने 500 करोड़ से अधिक देने से हाथ खड़े कर दिए हैं।
पूरा बजट नहीं मिला तो स्मार्ट सिटी के कई कार्यों पर संकट खड़ा हो जाएगा। वर्ष 2019 में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की ओर से निर्धारित हुआ था। तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी के लिए 50:50 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारें बजट देंगी।
90:10 के फार्मूले पर होंगे स्मार्ट सिटी के काम
प्रोजेक्ट के तहत 24 परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया। इस बीच पूर्वोत्तर और कुछ हिमालयी राज्यों ने कुल बजट का 50 फीसदी हिस्सा दे पाने में असमर्थता जाहिर की। लिहाजा राज्यों की कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने नए आदेश जारी किए कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में अब 50:50 के बजाए 90:10 के फार्मूले पर स्मार्ट सिटी के काम होंगे।
90 फीसदी बजट केंद्र सरकार देगी जबकि 10 फीसदी राज्य सरकार को देना होगा। इस लिहाज से दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कुल 1000 करोड़ रुपये के बजट में 900 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के हिस्से में आए जबकि 100 करोड़ राज्य सरकार को देने थे। लेकिन अब केंद्र सरकार के 500 करोड़ रुपये से अधिक देने से इन्कार करने पर स्मार्ट सिटी का बजट गड़बड़ा गया है।
अब यह है नया गणित
शहरी विकास मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ओर से दिए जा रहे 500 करोड़ रुपये को ही केंद्र सरकार का 90 प्रतिशत हिस्सा माना जाए। राज्य सरकार से कहा गया कि वह दस प्रतिशत यानी 50 करोड़ रुपये रुपए दे। इस लिहाज से प्रोजक्ट का कुल बजट 550 करोड़ ही रह गया। करीब 394 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से मिल चुके हैं। करीब 96 करोड़ रुपये मिलने बाकी हैं।
केंद्र सरकार की ओर से जारी नए आदेश के तहत अब शहरी विकास मंत्रालय 500 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी को देगा जबकि 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। -गिरीश पुंडीर, एजीएम अधिप्राप्ति, स्मार्ट सिटी लि.
स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन प्राप्त हुई है, इसमें 90:10 के फार्मूले से केंद्र और राज्य सरकार बजट वहन करेंगी, देहरादून में पहले ही कुल बजट के अनुसार कार्य आवंटित किए जा चुके हैं, केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से पत्राचार किया गया है कि बजट की पुरानी व्यवस्था को अमल में लाया जाए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार बराबर का बजट वहन कर रही थीं। -सोनिका, सीईओ, देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना
प्रमुख प्रोजेक्ट : 24
पूरे हुए प्रोजेक्ट - 13
अधूरे प्रोजेक्ट - 11
65 फीसदी काम पूरा
ये काम हो चुके
स्मार्ट स्कूल, वाटर एटीएम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ई-कलक्ट्रेट, सिटीजन आउटरीच, पैडिस्ट्रियन क्रॉस-स्मार्ट बस स्टॉपेज, इंडिकेटिव क्रॉस, कमांड सेंटर
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यह कार्य प्रगति में
वाटर मैनेजमेंट (स्काडा) सीवरेज लाइन, स्मार्ट टॉयलेट, दून लाइब्रेरी, पेयजल आपूर्ति, पलटन बाजार सौंदर्यीकरण, इलेक्ट्रिक बस, स्मार्ट पोल, ड्रेनेज सिस्टम, स्मार्ट वाटर मीटर, वर्षा जल निकासी, मल्टीयूटीलिटी डक्ट, पेयजल लाइन, स्मार्ट रोड, ग्रीन बिल्डिंग
