ये एसिड एटैक पीड़िता अपनी हिम्मत से युवाओं में जगाएगी अलख
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महिला हिंसा के प्रति स्कूलों में सिर्फ शपथ दिलाने से काम नहीं चलने वाला है यह बात महिलाओं से जुड़े महकमों को समझ में आ गई है।
यही कारण है कि उत्तराखंड बाल विकास एवं महिला सशक्तीकरण विभाग, महिला सशक्तीकरण की ब्रांड अंबेसडर और तेजाब पीड़िता कविता बिष्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रहा है। कविता पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री को स्कूली छात्रों को दिखाकर उनको महिला हिंसा के प्रति आवाज उठाने के लिए जागरूक किया जाएगा।
महिलाओं के लिए नई मिसाल पेश करने वाली कविता बिष्ट को एक सप्ताह पहले ही महिला सशक्तीकरण का ब्रांड अंबेसडर बनाया गया है। अब विभाग इसको लेकर भविष्य की योजना भी बनाने में लगा है। जल्द ही कविता को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी, जिसमें कविता अपनी कहानी बयां करेंगी।
इस कहानी को ब्वॉयज कॉलेज में दिखाया जाएगा, ताकि लड़कों में भावुकता पैदा हो। वह यह समझ सकें कि किसी महिला या लड़की पर जब एसिड अटैक होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है।
इसके लिए कविता को भी विद्यालयों में ले जाया जाएगा। उनको एक प्रेरणा के तौर पर युवाओं के सामने लाया जाएगा। वैसे इस समय कविता खुद भी घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद कर रही हैं। कहीं भी इस तरह की सूचना मिलने पर वह वहां पहुंचकर पीड़ित के घरवालों को समझाने का प्रयास करती हैं।
अधिक से अधिक युवाओं को दिखाई जाएगी कविता की कहानी
प्रमुख सचिव बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण राधा रतूड़ी ने बताया कि कविता को साथ लेकर काम करना शुरू कर दिया है। कविता पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रयास है कि अधिक से अधिक युवाओं को कविता की कहानी बताए जाए, ताकि उनमें नारी के प्रति सम्मान की भावना जगे।
लोक अदालतों से मिला रेप पीड़ितों को निर्भया फंड
महिला आयोग की ओर से कुमाऊं के रूद्रपुर में लगाई गई लोक अदालत आए 48 में से 39 मामलों को निस्तारित किए गए थे। इनमें आठ रेप पीड़ितों के मामले भी थे, जिन्हें आयोग के प्रयास के बाद निर्भया फंड से दो-दो लाख रुपए दिलाए गए।
आयोग के प्रयासों से जल्द ही राज्य में मोबाइल टीम भी होगी, जो महिला हिंसा की सूचना मिलने पर सबसे पहले मौके पर पहुंचेगी। इसके बाद वहां की स्थिति आयोग की अध्यक्ष को बताएगी। इसके साथ ही आयोग का अपना टोल फ्री नंबर होगा। महिला आयोग की अध्यक्ष सरोजिनी कैंतुरा ने बताया कि जल्द यह सभी सुविधाएं आयोग के पास होंगी। बताया कि कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल मंडल में लोक अदालत लगने जा रही है।
इस क्रम में अक्तूबर में चमोली और रूद्रप्रयाग में लोक अदालतें लगेंगी। उन्होंने कहा कि हर थाने में महिला एसआई की तैनाती और राज्य में महिला कांस्टेबलों की भर्ती की मांग पर भी मुख्यमंत्री ने सहमति जताई है।
