ऊधमसिंह नगर: जिला पंचायत ने सरकार से खनन पट्टों में मांगी पांच फीसदी रॉयल्टी

 इस वर्ष हुए परिसीमन से ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत के 392 में से करीब 50 गांव शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। इससे जिला पंचायत की वार्षिक आय में करीब एक करोड़ रुपये घटने की आशंका है। जबकि, जिला पंचायत की जरूरतें अभी भी पूर्ववत हैं। कर्मचारियों को वेतन भत्तों के लिए तो जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए बजट को तरसना पड़ रहा है।

इसी बीच, सरकार ने जिला पंचायतों को कर राजस्व 10 प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जिला पंचायत के अधिकारियों के माथे पर बल पड़ने लगे हैं। पिछले वर्ष परिसीमन से पूर्व जिला पंचायत की विभिन्न करों से होने वाली आय तीन करोड़ 21 लाख रुपये थी। लेकिन, इस वर्ष यह आय दो से सवा दो करोड़ रुपये के बीच सिमट सकती है। ऐसे में जिले के शांतिपुरी, सितारगंज, खटीमा, जसपुर, काशीपुर के देहात क्षेत्रों में होने वाले खनन की रॉयल्टी पर जिला पंचायत उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। 

ऊधमसिंह नगर जिले में होने वाले खनन पट्टों से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 70 करोड़ रुपये की रॉयल्टी मिलती है। जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजकर और घटे आय स्रोतों की भरपाई के लिए खनन पट्टों से मिलने वाली रॉयल्टी में पांच प्रतिशत की धनराशि अपने लिए मांगी है। 

शासन को प्रस्ताव भेजकर खनन पट्टों से मिलने वाली रॉयल्टी में पांच फीसदी धनराशि जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर को देने की मांग की है। यदि जिला पंचायत को यह रॉयल्टी मिल जाती है तो आय के स्रोत घटने से आई आर्थिक समस्या थम जाएगी।
- तेज सिंह अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर

रुद्रपुर ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित  
जिले में लगातार हो रहे विकास का सबसे अधिक प्रभाव जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पड़ रहा है। गांव कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। सिडकुल बनने से भी गांवों की संस्कृति प्रभावित हो रही है। इससे जिला पंचायत भी कम हो रही है। रुद्रपुर नगर निगम के परिसीमन से 4716 हेक्टेयर गांव की भूमि शहर में शामिल हो गई है।