CM का एलान, उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कोटे में सीधे मिलेगी नौकरी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विभिन्न खेलों में उत्तराखंड का नाम रौशन करने वाले खिलाड़ियों को अब सीधे स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने खेल विभाग के अलावा पुलिस, आबकारी और वन विभाग को इनके लिए पद श्रृजित करने के निर्देश दिए हैं।
इसके लिए ओलंपिक पदक विजेताओं के अलावा एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक हासिल करने वाले चिन्हित किए जाएंगे। बीजापुर अतिथि गृह में खेल विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में प्रदेश के खिलाड़ी अधिक से अधिक पदक प्राप्त कर सकें, इसके लिए इस वर्ष होने वाले संस्थागत खेलों का कैलेण्डर जल्द से जल्द जारी किया जाए।
इसके अलावा विभागों में खिलाड़ियों को मेडल के आधार पर पदोन्नति एवं शैक्षिक योग्यता में छूट प्रदान करने के सम्बंध में कार्यवाई अतिशीघ्र की जाए। संस्थागत खेलों मे कॉलेजों, आईटीआई व पॉलिटेक्निक भी शामिल की जाएं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में खेलों का वातावरण बनाने के लिए अभियान चलाया जाए, जिससे राज्य के युवाओं में खेल के प्रति जज्बा पैदा हो सके।
खेलों के प्रोत्साहन को दिए जरूरी दिशा निर्देश
हरीश रावत ने कहा कि ऐसी निजी संस्थाएं जो खेलों को प्रोत्साहन करने में भूमिका अदा कर रहे हैं, उन्हें भी सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसके लिए भूमि की उपलब्धता व लैण्ड यूज चेज आदि के सम्बंध में विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर कार्यवाई करें।
वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार से भी खेलों को प्रोत्साहित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। बैठक में कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, सचिव खेल शैलेश बगौली, सचिव गृह विनोद शर्मा, पुलिस महानिदेशक एमए गणपति सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
स्वयं सहायता समूहों के लिए चलाएं साप्ताहिक बाजार
प्रदेश में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्थान के लिए साप्ताहिक बाजार संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग से समन्वय करके शहरी क्षेत्रो में साप्ताहिक बाजार के लिए स्थान चयन किए जाएं।
इससे स्वयं सहायता समूहो को मदद मिलेगी, जिससे वे आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे और अपने उत्पादो का उत्पादन व विपणन भी सुगमता से कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने सचिव पेयजल को भी निर्देश दिए हैं कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तंत्र लगाने वालों को भी प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जाए।
Published By : Nirmala Suyal