धामी का कार्यकाल मानदंडों की लंबी लकीर खींचने वाला : भट्ट

भट्ट ने कहा, मुख्यमंत्री धामी का कार्यकाल साहसिक और युगांतरकारी निर्णयों के लिए याद रखा जाएगा। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना। देश का सबसे कठोर नकल निरोधक कानून लागू कर शिक्षा माफियाओं का सफाया किया गया। युवाओं को 34 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां मिलीं। राज्य की डेमोग्राफी बदलने की साजिशों को रोकने के लिए कठोर धर्मांतरण और दंगारोधी कानून लाए गए। अवैध धार्मिक कब्जों के खिलाफ अभियान चलाकर हजारों एकड़ सरकारी भूमि मुक्त कराई गई। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई।

भट्ट ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक मोर्चे पर भी प्रगति हुई है। उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना से पांच लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दे रहा है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य पूर्ण साक्षर प्रदेश बना है। औद्योगिक विकास में 3.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर करार हुआ है, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपये के उद्योग धरातल पर उतर चुके हैं। मातृ शक्ति को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी और राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया गया। कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उठाए गए कदम अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं।