फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Dhami government will take action against those having fake Ayushman cards of the state scheme Uttarakhand

Uttarakhand: फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड लेने वालों का इलाज करेगी धामी सरकार, नए साल में लेगी ये फैसले

Sun, 22 Dec 2024 08:10 AM IST
रेनू सकलानी अमर उाजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उाजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sun, 22 Dec 2024 08:10 AM IST
सार

राज्य योजना के फर्जी आयुष्मान कार्ड वालों के खिलाफ धामी सरकार सख्त कदम उठाएगी। वहीं नशे के खिलाफ नए साल पर नई रणनीति के साथ प्रहार करने की धामी सरकारी की तैयारी है।

विज्ञापन
Dhami government will take action against those having fake Ayushman cards of the state scheme Uttarakhand
सीएम धामी - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

विस्तार

उत्तराखंड की धामी सरकार अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों और बदलावों को नए साल में मूर्त रूप देने जा रही है। राज्य के कई ज्वलंत मुददों और विकास की संभावनाओं के साथ राज्य के सामने खड़ी चुनौतियों पर अमर उजाला के संपादक अनूप वाजपेयी और राज्य ब्यूरो प्रभारी राकेश खंडूड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की।

विज्ञापन

राज्य योजना के फर्जी आयुष्मान कार्ड वालों का इलाज करेगी धामी सरकार

उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में पड़ोसी राज्यों का दबाव बढ़ रहा है और उत्तराखंड राज्य आयुष्मान योजना के कार्ड फर्जी ढंग से बनवाकर बड़ी संख्या लोग यहां इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इसका खुलासा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही इसकी तह तक जाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि पता चल सके कि किसकी सांठगांठ से दूसरे राज्य के लोगों के कार्ड बने और उन्हें लाभ मिला।

विज्ञापन


ऐसे लोगों के खिलाफ धामी सरकार सख्ती करने जा रही है। उत्तराखंड आयुष्मान योजना के तहत लाभ लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़ते खर्च ने राज्य सरकार को सतर्क कर दिया है। राज्य की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश और हिमाचल के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोगों ने फर्जी तरह से उत्तराखंड राज्य आयुष्मान योजना के कार्ड बनवा लिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

बड़ी संख्या में फर्जी कार्ड कैसे बन गए
मुख्यमंत्री ने अमर उजाला के साथ विशेष बातचीत में बताया कि फर्जी तरीके से बनाए गए कार्ड से इलाज करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। इसके लिए तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही इस बात की पड़ताल भी कराई जा रही है कि बड़ी संख्या में फर्जी कार्ड कैसे बन गए। उन्होंने बताया कि इस योजना के खर्च में अचानक भारी बढ़ोतरी हुई है। इस योजना का खर्च 1100 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। जबकि योजना में शुरुआती खर्चा काफी कम था। कार्डधारकों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है जिसके बाद योजना की समीक्षा में ये तथ्य सामने आए हैं। फर्जी कार्ड बनाने में जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग के आसपास आर्थिक गलियारा

आने वाले सालों में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग न सिर्फ पहाड़ों की दूरियां घटाएगा बल्कि पहाड़ की आर्थिकी को भी बढ़ाने में योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना के संबंध में बताया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलमार्ग के आसपास आर्थिक गलियारा तैयार होगा। इसके लिए उत्तराखंड निवेश अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) को अधिकृत कर दिया गया है, जो आर्थिक गलियारा बनाने का खाका तैयार करेगा। इसके बनने से पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। इस योजना से राज्य में नए रोजगार भी सृजित होंगे और उनके उत्पादों को पहचान मिलेगी।

नशामुक्त उत्तराखंड को लेकर नए साल पर नई रणनीति

मुख्यमंत्री के दो साल में उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने और प्रभावी बनाने के लिए धामी सरकार नए साल में अधिक सक्रिय होने और रणनीति बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री ने नशे को लेकर चिंता जताई। साथ ही इसके खिलाफ लड़ाई के अपने संकल्प को दोहराया। उनका कहना है कि इसके लिए नए साल से हर महीने नई रणनीति के तहत स्वयं समीक्षा करेंगे। ड्रग्स को लेकर निगरानी बढ़ाई जाएगी और बड़े जागरूकता कार्यक्रम चलाकर इसे आंदोलन का रूप दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें...Haridwar : महाकुंभ में उठेगा धर्म संसद के विरुद्ध हुई अभद्रता का मामला, यति ने फिर लिखा सीएम को रक्त-पत्र

भू-कानून का पालन करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं

नए साल में आने वाले भू-कानून को लेकर राज्य के कुछ जिलों में भ्रम की स्थिति है। इस पर उन्होंने कहा कि भू-कानून का पालन करने वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में लंबे समय से रह रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले और बड़ी मात्रा में जमीनें लेकर सशर्त उपयोग न करने वालों पर सरकार सख्ती से निपटेगी। राज्य में निवेश करने वालों का स्वागत है उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed