अब अलग-अलग जाने की जरूरत नहीं, यहां एक साथ हो सकेंगे देवी की 52 शक्तिपीठ के दर्शन
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देवी की 52 शक्तिपीठों के दर्शन करने के लिए अब आपको अलग-अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। हरिद्वार में एक साथ सभी शक्तिपीठ के दर्शन हो सकेंगे। पर्यटन विभाग ने दस हेक्टेयर भूमि पर 52 शक्तिपीठ बनाने के लिए 6.30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी को भेजा है। जिलाधिकारी की ओर से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। शासन स्तर पर ही वन विभाग से भूमि की एनओसी लेने का कार्य किया जाएगा।
13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टीनेशन के अंतर्गत हरिद्वार में तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए देशभर के 52 शक्तिपीठों का एक थीम पार्क हरिद्वार में बनाने की योजना बनाई गई थी। जिसके लिए जिला प्रशासन ने कई स्थानों पर भूमि की तलाश की। जिला पर्यटन विभाग ने तहसील से थीम पार्क के लिए उपयुक्त स्थान की मांग की।
तहसील स्तर पर पर्यटन विभाग को ग्राम देवपुरा अहतमाल के समीप स्थित नक्षत्र वाटिका के पास खाली जमीन होने की बात कही, लेकिन यह भूमि वन विभाग की होने के कारण पेंच फंस गया है। विभाग ने यहां दस हेक्टेयर भूमि को चिह्नित कर प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा है। अब पर्यटन विभाग ने तहसील से थीम पार्क के लिए चिह्नित दस हेक्टेयर भूमि का नजरिया नक्शा मांगा है।
थीम पार्क में ये सुविधाएं हैं प्रस्तावित
थीम पार्क में ये सुविधाएं हैं प्रस्तावित
थीम पार्क में भव्य स्वागत द्वार, बुकिंग काउंटर, रेस्टोरेंट, दस सीटर टॉयलेट ब्लॉक, पांच कक्षों का कार्यालय भवन, पर्यटन सूचना केंद्र, पार्किंग, वर्षा जल संग्रहण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सोलर लाइट आदि से पार्क को सुसज्जित किया जाएगा। वहीं देश भर की 52 शक्तियों का दर्शाने के लिए गैलरी का भी निर्माण करवाना प्रस्तावित है।
अलग से रखा जाएगा स्टाफ
52 शक्तिपीठ थीम पार्क की प्रबंधन और देखरेख के लिए अलग से स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। पार्क के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश लोगों को दिया जाएगा। वहीं थीम पार्क में प्रवेश करने के लिए शुल्क निर्धारित किया जाएगा।
हरिद्वार में एक ही स्थान पर 52 शक्तिपीठों की स्थापना कराना राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके लिए जिला प्रशासन को भूमि चिह्नित करने के आदेश दिए थे। प्रशासन ने जमीन चिह्नित कर क्लीयरेंस के लिए भेज दी गई है। शीघ्र ही इस योजना को सिरे चढ़ाया जाएगा।
- मदन कौशिक, शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार।
