Dehradun: अब विभागाध्यक्ष हर महीने करेंगे कर्मचारियों की सुनवाई, तीन महीने में सचिव करेंगे समीक्षा

उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति ने पांच नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह मुद्दा उठाया था कि, विभागों में गठित शिकायत निवरण समिति की समयबद्ध बैठक हो, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का नियत समय पर समाधान होता रहे।

सचिव शैलेश बगोली ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी विभागों की शिकायत निवारण समिति की बैठक विभागाध्यक्ष प्रत्येक माह में करेंगे। इसमें समस्याओं का समाधान करना होगा। विभागों के सचिव हर तीसरे महीने समस्याओं और उसके निस्तारण की समीक्षा करेंगे। 

ये भी पढ़ें...Exclusive: अपग्रेड होगा उत्तराखंड भूकंप अलर्ट एप, लगाए जाएंगे 350 नए सेंसर, केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव

समन्वय समिति के प्रवक्ता अरुण पांडेय ने बताया कि शासनादेश में सचिव कार्मिक की ओर से विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शासनादेश के तहत डीएम, विभागाध्यक्ष, सचिव समय पर कर्मचारियों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करेंगे। यदि समस्याओं पर पूर्व में सहमति बन चुकी है तो उन समझौतों और निर्णयों का शासनादेश भी जल्द जारी किया जाएगा।