Dehradun: 2041 के लिए राजधानी का मास्टर प्लान तैयार, 24 लाख की आबादी के लिए जुटाई जाएंगी सुविधाएं
मुख्य नगर नियोजक शशि मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि 2041 तक राजधानी दून और मसूरी की आबादी 24 लाख से अधिक होने के मद्देनजर मास्टर प्लान तैयार किया गया है।
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Add as a preferredराजधानी देहरादून के साथ ही मसूरी में साल दर साल बेतहाशा बढ़ रही आबादी को ध्यान में रखते हुए एमडीडीए की ओर से मास्टर प्लान-2041 तैयार किया गया है। मुख्य नगर नियोजक की ओर से तैयार मास्टर प्लान को एमडीडीए की बोर्ड बैठक में रखा गया। फिलहाल मास्टर प्लान को मंजूरी नहीं दी गई है। अगली बोर्ड बैठक में कुछ आवश्यक संशोधन के साथ मसौदे को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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मुख्य नगर नियोजक शशि मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि 2041 तक राजधानी दून और मसूरी की आबादी 24 लाख से अधिक होने के मद्देनजर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत मसूरी और दून के 505 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आवास के अलावा बिजली, पानी, सड़क, पार्क, स्कूल, सामुदायिक केंद्र, सीवरलाइन समेत बुनियादी सुविधाओं के विकास की योजना तैयार की गई है। बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा।
वहां से मंजूरी के बाद ही इस पर काम शुरू किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पहली बार वेब बेस्ड मास्टर प्लान तैयार किया गया है। मंजूरी के बाद इसे एमडीडीए के वेब पेज पर डाला जाएगा, ताकि आम शहरी भी इसमें किए गए प्रावधानों को देखकर सुझाव दे सकें।
नदियों और पर्यावरण के संरक्षण पर फोकस
मुख्य नगर नियोजक ने बताया कि मसौदे में नदियों और पर्यावरण के संरक्षण पर फोकस किया गया है। राजधानी के बीच से बहने वाली रिस्पना और बिंदाल नदी को देखते हुए शहर के विकास का प्लान बनाया गया है। साथ ही प्रस्तावित मास्टर प्लान में शहर से सटे राजाजी टाइगर रिजर्व, जंगलों का भी ध्यान रखा गया है। ताकि, शहर के विकास का असर पर्यावरण पर न पड़े। बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त सुशील कुमार के अलावा जिलाधिकारी एवं एमडीडीए उपाध्यक्ष सोनिका, सचिव मोहन सिंह बर्निया, अधीक्षण अभियंता एचसीएस राणा, संयुक्त सचिव रजा अब्बास, संजीवन सूंठा आदि उपस्थित रहे।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
बोर्ड बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2011 के तहत पांच सौ वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल में एकल आवासीय भवनों के लिए सेटबैक एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों को सम्मिलित करने पर मंजूरी दी गई। अब भवन नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के तहत मानचित्र स्वीकृत करा सकेंगे। इसके अलावा प्राधिकरण की आमवाला तरला स्थित आल्यम आवासीय योजना को आईएसबीटी आवासीय योजना के तर्ज पर बनाने के संबंध में निर्णय लिया गया। साथ ही सहमति बनी कि इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट परियोजना के लिए स्वीकृत मानचित्र की अवधि विस्तार के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। बता दें कि परियोजना के कई साल बाद शुरू किए जाने से मानचित्र की अवधि समाप्त हो चुकी है।
गढ़ी कैंट क्षेत्र में बनेगा सामुदायिक भवन
एमडीडीए बोर्ड बैठक में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनाए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। सामुदायिक भवन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर इसे बोर्ड बैठक में लाया जाएगा, ताकि इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।
