'यमदूतों' पर नहीं चल रहा कानून का जोर

रफ्तार के रोमांच के खिलाड़ी पकड़े तो जाते हैं लेकिन थाने ही छूट जाते हैं। मुकदमा दर्ज होता है, मगर धारा जमानती होती है। ऐसे में रफ्तार के शौकीन एक बार फिर सड़कों पर मौत का खेल खेलने के लिए आजाद हो जाते हैं।

केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मौत के बाद कानून की इसी कमजोरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त कानून की पैरवी की थी।

दरअसल, सड़क हादसे में मौत के मामलों में पुलिस आईपीसी की धारा 304-ए (तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर मौत का कारण बनना) के तहत मुकदमा दर्ज करती है।

यह धारा जमानती है और आरोप साबित होने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। गंभीर चोट पर 338 और साधारण चोट पर 337 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। यह धाराएं भी जमानती हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून के अनुसार ऐसे मामले में यही व्यवस्था है। पुलिस इन्हीं के तहत कार्रवाई करती है।