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उत्तराखंड: कोविड से मौत होने पर परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा देगी सरकार 

Wed, 13 Oct 2021 09:39 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 13 Oct 2021 09:39 PM IST
सार

Coronavirus in Uttarakhand:  सरकार ने कोविड संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

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Coronavirus in Uttarakhand: Government will give compensation of 50 thousand rupees to family members on death due to Covid
रुपये(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay

विस्तार

उत्तराखंड सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देगी। यह राशि आपदा मोचन निधि से मृतक के विधिक वारिस के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर परिजनों को मुआवजा राशि मिल जाएगी। शासन ने जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 7397 लोगों की मौत हो चुकी है।

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सरकार ने कोविड संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। शीघ्र ही जिला स्तर पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। बशर्ते कि मृतक उत्तराखंड का मूल निवासी हो या फिर राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत हो।
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केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि के मापदंडों के तहत मृतक के विधिक वारिस को मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर सभी जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 
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तहसील और जिला मुख्यालय पर मिलेगा आवेदन फार्म
देश में कोविड संक्रमण का पहला केस पाए जाने की तिथि से लेकर भविष्य में भी कोरोना से जान गंवानेे वालों के परिजनों को सरकार मुआवजा देगी। इसके लिए मृतक के परिजनों को तहसील स्तर पर तहसीलदार या फिर जिला स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। मुआवजा के लिए आवेदन फार्म तहसील व जिला मुख्यालयों में उपलब्ध रहेगा। मुआवजा राशि पाने के लिए मृतक के परिजनों को स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदन करने के बाद राज्य मोचन निधि से 30 दिन के भीतर डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। 

प्रदेश सरकार कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा देगी। यह धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। जिलाधिकारियों को इसकी पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 30 दिन के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा दे दिया जाएगा।
- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित और संक्रमण से हुई मौतें

जिला                  संक्रमित             मौतें
अल्मोड़ा               12181                196
बागेश्वर                  5763                  60           
चमोली                 12236                 62
चंपावत                 7590                   53
देहरादून               112280              3519
हरिद्वार                 51475                1018
नैनीताल                39203                944
पौड़ी                    17675                315
पिथौरागढ़             10251                181
रुद्रप्रयाग               8796                  106
टिहरी                   15833                108
ऊधमसिंह नगर      37875                761
उत्तरकाशी            12543                  74
कुल-                    343701               7397

दो से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की कार्य योजना तैयार

कोरोना से निपटने के लिए दो से 18 साल तक के बच्चों के टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग की ओर से देहरादून जिले में बच्चों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। टीकाकरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ आशा कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी। 

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एवं एसीएमओ डॉ. दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि बच्चों के टीकाकरण को लेकर कार्ययोजना तैयार है। केंद्र और राज्य सरकार व शासन की ओर से गाइडलाइन और टीका आते ही अभियान शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में जिले के सभी स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भेजकर अधिक से अधिक बच्चों का टीकाकरण कराया जाएगा।

ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए टीकाकरण केंद्र बनाए जाने के साथ ही गली, मोहल्ले और गांवों में ही टीकाकरण कराया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से अभिभावकों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। 

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