उत्तराखंड में कोरोना: नाइट कर्फ्यू का समय दो घंटे बढ़ा, सात जनवरी से लागू होगी नई एसओपी
उत्तराखंड सरकार ने नई एसओपी जारी कर दी है जो कि सात जनवरी से अग्रिम आदेशों तक लागू होगी।
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Add as a preferredराज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू का समय दो घंटे बढ़ा दिया है। अब प्रदेशभर में रात 11 के बजाए रात दस बजे से कोविड कर्फ्यू लागू होगा। सरकार ने नई एसओपी जारी कर दी है जो कि सात जनवरी से अग्रिम आदेशों तक लागू होगी। प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के बीच बुधवार को मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने नई एसओपी जारी की। इसके तहत अब कोविड कर्फ्यू रात को दस बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा।
सभी दुकानें केवल सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के पास अगर कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसे 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश मिलेगा।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस से बचाव के प्रति सभी जिलों में जागरुकता अभियान चलाया जाएगा।
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बढ़ते कोरोना के बीच सरकार ने बढ़ाया स्कूलों का समय
शासन ने पहली से पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को तीन घंटे के बजाए अब पूरे समय खोलने का फरमान जारी किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार के इस फैसले पर हैरानी जताई जा रही है।
बुधवार को सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस आशय के आदेश महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को जारी किए गए हैं। जिनमें कहा गया है कि प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त, निजी शिक्षण संस्थानों में कक्षा एक से पांच तक अब तीन घंटों के बजाए पूर्व निर्धारित समायावधि के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे।
प्रदेश में 14 जनवरी तक स्कूल में छुट्टी है, उसके बाद स्कूल पूर्व निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां देशभर में तमाम तहर की पाबंदियां लागू की जा रही हैं, वहीं उत्तराखंड में छोटे बच्चों के स्कूल का समय बढ़ाए जाने को लेकर हर कोई हैरानी जता रहा है। बुधवार देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रिफिंग के दौरान पत्रकारों की ओर से शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री से इस संबंध में सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने इसे कैबिनेट का विषय न होने की बात कहकर टाल दिया।
