उत्तराखंड में कोरोना: 45 से अधिक आयु श्रेणी के कोटे की वैक्सीन 18 से ऊपर वालों को भी लगेगी
18 से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन खत्म होने पर सरकार ने यह फैसला लिया है। तीन जून को केंद्र से प्रदेश को 1.19 लाख टीके मिलेंगे, जो 45 से ऊपर की श्रेणी की हैं।
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Add as a preferredउत्तराखंड में 45 से अधिक आयु वर्ग के कोटे की कोविड वैक्सीन अब 18 से 44 आयु के लोगों को भी लगाई जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र की ओर से 45 से अधिक आयु वर्ग के लिए नियमित रूप से वैक्सीन की खेप भेजी जा रही है। जबकि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन खत्म है। गत दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ टीकाकरण की समीक्षा बैठक में राज्य की ओर से 45 से ऊपर श्रेणी के कोटे की वैक्सीन 18 से 44 आयु वर्ग को भी लगाने का मामला उठाया गया।
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इस पर मंत्रालय ने टीकों का इस्तेमाल करने का फैसला राज्य को अपने स्तर पर लेने की बात कही थी। प्रदेश में 45 से ऊपर श्रेणी के लिए पर्याप्त टीके है। जबकि टीके की जरूरत 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को ज्यादा है। अब सरकार ने निर्णय लिया कि 45 से अधिक आयु वर्ग के कोटे की वैक्सीन 18 से 44 आयु वर्ग को भी लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने 18 से ऊपर वालों के सीरम इंस्टीट्यूट को 1.41 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। जो नौ जून के बाद मिलनी शुरू होगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉ. सरोज नैथानी ने बताया कि तीन जून को प्रदेश के 119850 कोवाशील्ड वैक्सीन प्रदेश को मिलेगी। केंद्र से ये टीके 45 से ऊपर वालों के लिए है। अब 45 से अधिक श्रेणी के कोटे की वैक्सीन 18 से 44 आयु के लोगों को भी लगाई जा सकेगी। वहीं, जिलों को 10 प्रतिशत टीके फ्रंट लाइन वर्करों को लगाए जाएंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से सभी जिलों को आदेश जारी किए गए हैं।
पंजाब और राजस्थान की तर्ज पर हो उद्योगों के कर्मियों का टीकाकरण
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने पंजाब और राजस्थान की तर्ज पर उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का टीकाकरण करने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। सीसीआई का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो लोग घरों से बाहर निकलकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं, उन्हें सरकार फ्रंट लाइन वर्कर मानकर टीकाकरण करें। उद्योगों की ओर से सरकारी दरों के हिसाब से प्रति वैक्सीन 400 रुपये देने को तैयार हैं।
सीआईआई उत्तराखंड के अध्यक्ष विपुल डावर ने कहा कि सीसीआई की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेज कर आग्रह किया कि उद्योगों के कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर मान कर टीकाकरण किया जाए। पंजाब व राजस्थान में उद्योगों के लिए टीकाकरण में जिस तरह की रणनीति अपनाई गई है। उसे उत्तराखंड में भी अपनाया जाए।
सीआईआई अध्यक्ष ने कहा कि देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योग भी तभी चलेंगे, जब उनमें काम करने वाले कर्मचारी कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे। उद्योगों के कर्मचारियों कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी घरों से बाहर निकल कर अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार की ओर से जिन दरों पर वैक्सीन खरीदी जा रही है। उसी दर पर उद्योग प्रति वैक्सीन 400 रुपये देने को तैयार है। कर्मचारियों का टीकाकरण होने से उद्योग सुचारु रूप से चलेंगे।
