फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Congress to launch state-wide agitation against changes made in MNREGA

Dehradun News: मनरेगा में किए बदलाव के विरोध में कांग्रेस चलाएगी प्रदेशव्यापी आंदोलन

Thu, 08 Jan 2026 08:19 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 08:19 PM IST
विज्ञापन
Congress to launch state-wide agitation against changes made in MNREGA
-रोजगार की गारंटी छीनने व पंचायतीराज को कमजोर करने के लिए लाया गया नया अधिनियम : सैलजा
विज्ञापन

-प्रदेश में 10 जनवरी से होगी आंदोलन की शुरूआत, 11 जनवरी को जिला स्तर पर अनशन
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की जगह विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण अधिनियम लागू करने के विरोध में कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाएगी। इसकी शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी।
बृहस्पतिवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में राजनीतिक मामले समिति की बैठक में मनरेगा में किए गए बदलाव के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। सैलजा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में मनरेगा योजना में किए गए बदलाव का विरोध करने का फैसला लिया है। प्रत्येक राज्य में योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड में 10 जनवरी को जिलास्तर पर प्रेसवार्ता कर मनरेगा की जगह वीबी जी राम जी अधिनियम की हकीकत को सामने लाया जाएगा। 11 जनवरी को जिलास्तर पर महात्मा गांधी या डाॅ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष अनशन किया जाएगा। 29 जनवरी को पंचायत स्तर पर चौपाल की जाएगी। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पत्र भी पंचायत प्रतिनिधियों को दिए जाएंगे। 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 31 जनवरी से छह फरवरी तक प्रत्येक जिला मुख्यालय में मनरेगा बचाओ धरना होगा। सात से 15 फरवरी के बीच विधानसभा का घेराव करेंगे।
विज्ञापन

कांग्रेस प्रभारी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा की आत्मा को खत्म करना चाहती है। मनरेगा एक मांग आधारित रोजगार का अधिकार था, जिसमें सरकार काम देने के लिए बाध्य थी। नया कानून इसे एक आपूर्ति आधारित योजना बनाता है। काम की उपलब्धता केंद्र सरकार के बजट और मापदंडों पर निर्भर करेगी। नया अधिनियम के प्रावधानों से रोजगार के अधिकार खत्म हो जाएंगे। साथ ही राज्यों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

.......
बैठक में ये रहे मौजूद
सह प्रभारी सुरेंद्र सिंह, मनोज यादव, सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सप्पल, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत, पूर्व अध्यक्ष करन माहरा, राष्ट्रीय सचिव एवं विधायक काजी निजामुद्दीन, ममता राकेश, विक्रम सिंह नेगी, फुरकान अहमद, मनोज तिवारी, वीरेंद्र जाती, प्रकाश जोशी, पूर्व मंत्री नवप्रभात, पूर्व मीडिया चेयरमैन राजीव महर्षि, अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष मदन लाल, महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला, एनएसयूआई अध्यक्ष विकास नेगी समेत अन्य नेता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed