रेलवे अपनी 'डिमांड' बताए, पूरी होगीः सीएम

इसके लिए अलग से नोडल अधिकारी नामित किए जा रहे हैं जो कि भूमि अधिग्रहण में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल विकास निगम की जो भी आवश्यकताएं या समस्याएं हैं, उनकी डिटेल सरकार को उपरलब्ध कराए। ताकि समयबद्धता के साथ प्रोजेक्ट पूरा हो सके।

तत्काल निस्तारित किया जाएगा
रेलवे के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए भी सरकार नोडल अफसर नियुक्त करने जा रही है। इस रेलवे ट्रैक के बीच वन भूमि से संबंधित जो भी मामले होंगे उन्हें भी तत्काल निस्तारित किया जाएगा। बैठक में मौजूद सांसद सतपाल महाराज ने कहा कि परियोजना को समय से पूरा करने के लिए और गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है। वैसे तो मुख्यमंत्री स्वयं इस परियोजना पर नजर रखे हैं।

रेल विकास निगम के प्रबंध निदेशक सतीश अग्निहोत्री ने बताया कि निगम ने सर्वे संबंधी कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने भी राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में निगम ने जिस रेल प्रोजेक्ट को पूरा किया है उसका अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार अपने अफसर भेज सकती है।

खासतौर पर राज्य सरकार वन भूमि हस्तांतरण के मामलों पर अपनी स्वीकृति शीघ्र दे। उन्होंने बताया कि एलाइनमेंट का सर्वे पूरा होने के बाद यह ट्रैक 127 किमी लम्बा होगा। मुख्य सचिव सुभाष कुमार, अधिशासी निदेशक रेल विकास निगम जेएस मेहरोक, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव एस रामास्वामी, सचिव डा.उमाकांत पंवार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।