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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी अधिकारियों को नसीहत, 'बैठकों में तैयारी से आएं या फटकार खाएं'
Sat, 20 Jul 2019 09:45 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sat, 20 Jul 2019 09:45 PM IST
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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
मुख्यमंत्री, मंत्रियों व आला अफसरों की बैठकों में अफसर व कर्मचारी पूरी तैयारी के साथ आएं या फटकार खाने के तैयार रहें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ किया है कि जो अफसर तैयारी के साथ नहीं आएंगे तो फटकार खाने के भागी बनेंगे। उन्होंने साफ किया कि वे अगस्त महीने से विभागों की समीक्षा बैठकें करने जा रहे हैं और वे चाहेंगे कि इन बैठकों में अधिकारी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे।
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मुख्यमंत्री राजधानी में उत्तरांचल पंजाबी महासभा के एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे विभागीय बैठकों में अफसरों को फटकारे जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को बैठकों में पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। यदि वे तैयारी के साथ नहीं आएंगे, तो उन्हें फटकार लगेगी ही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं अगस्त माह से विभागों की समीक्षा बैठकें करने जा रहे हैं। वे भी चाहेंगे कि इन बैठकों में अधिकारी सही जानकारी के साथ आएं।
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मैं खंडन करता हूं, किसी का वेतन नहीं घटेगा
उत्तराखंड पुलिस के सब इंसपेक्टर और इंस्पेक्टरों का वेतन कम किए जाने की खबरों का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शनिवार को खंडन किया। उन्होंने कहा कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऐसे समाचार प्रकाशित करके न जाने क्यों भ्रम का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। इसलिए वे इसका खुद खंडन कर रहे हैं कि किसी का वेतन नहीं घटेगा। प्रदेश में सब इंसपेक्टर 4600 और इंसपेक्टर 4800 ग्रेड पे ले रहे हैं। गृह विभाग ने 22 जुलाई को एक बैठक बुलाई है, जिसमें उनके ग्रेड पे की समीक्षा होनी है।
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131 शराब की दुकानों के अब कोई टेंडर नहीं होंगे
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार अब 131 दुकानों के लिए कोई ई टेंडर आमंत्रित नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ये सभी दुकानें उठ नहीं पाई हैं। इसलिए सरकार ने तय किया है कि इन दुकानों के ई-टेंडर नहीं किए जाएं। माना जा रहा है कि इन दुकानों के बंद होने से इस वित्तीय वर्ष में सरकार को करीब 250 करोड़ रुपये की चपत लगेगी।