हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से क्यों नाखुश हैं सीएम?
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प्रदेश में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में सीएम हरीश रावत ने तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन चल रहे मेडिकल कॉलेजों के व्यवस्थाओं पर नराजगी जताई है। चिकित्सा शिक्षा की विभागीय समीक्षा में सीएम हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली से बेहद रूष्ट दिखे।
सीएम ने विभागीय सचिव आरके सुधांशू को मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं में सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के निर्माण की धीमी रफ्तार पर सख्त रुख अपनाते हुए निर्माण एजेंसी राजकीय निर्माण निगम को दस दिन का अल्टीमेटम दिया है।
हल्द्वानी के दौरे से लौटे सीएम हरीश रावत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी की प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर चिकित्सा सेवाओं पर असंतोष जताया। सीएम रुद्रपुर और भगवानपुर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मोड में संचालित करने संबंधी कार्ययोजना बनाने के निर्देश सचिव को दिए हैं।
उन्होंने टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में बन रहे वाले नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण में भी तेजी लाने को कहा है। बैठक में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ओमप्रकाश, सचिव चिकित्सा शिक्षा आरके सुधांशु, अपर सचिव नीरज खैरवाल मौजूद रहे।
ट्रेनिंग कॉलेज आएंगे चिकित्सा शिक्षा के अधीन
हरिद्वार, नैनीताल, रुड़की, बाजपुर, रूद्रप्रयाग व चंपावत जीएनएम स्कूलों के साथ ही एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों पतालादेवी, रानीपोखरी, गदरपुर, खिर्सू के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इन एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों को स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।
अधिक वेतन मिलेगा विशेषज्ञों को
मेडिकल कॉलेजों में फैक्लटी की कमी को दूर करने के लिए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को एम्स के मुकाबले दस फीसदी और श्रीनगर को बीस फीसदी अधिक धनराशि देने के निर्देश दिए। विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के लिए यह धनराशि बढ़ाई जा रही है जिससे उन्हें अधिक वेतन पर अनुबंधित किया जा सके।
मंत्री के बिना हुई समीक्षा
चिकित्सा शिक्षा मंत्री हरक सिंह की गैरमौजूदगी में उनके विभाग की समीक्षा बैठक हुई। मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को लेकर कुछ दिन पहले हरक सिंह ने नौकरशाहों पर हल्ला बोला था। ऐसे में हरक सिंह राज्य के बाहर होने पर सीएम के विभागीय समीक्षा बैठक बुलाई। हरक विभागीय सचिव बदलने तक की पैरवी सीएम से कर चुके हैं।