Dehradun News: पहाड़ी शैली में होगा सिटी जंक्शन मॉल का कायाकल्प

एमडीडीए में शनिवार को इसको लेकर प्रजेंटेशन देते हुए बताया गया कि देहरादून के सिटी जंक्शन मॉल में एक अतिरिक्त तल का निर्माण किया जाएगा। इससे पूर्व आईआईटी रुड़की से लोड बेयरिंग परीक्षण कराकर अनुमति ली जाएगी। वहीं ऋषिकेश में प्रस्तावित यूनिटी मॉल में पर्यटकों को देश के अलग-अलग राज्यों के उत्पाद मिल सकेंगे। इसके अलावा यहां के फूड कोर्ट में सभी राज्यों का खाना उपलब्ध होगा। इसका फ्रंट उत्तराखंडी शैली पर आधारित होगा।
एमडीडीए में उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में आयोति बैठक में हरिद्वार बाईपास मार्ग के निकट बनने वाले आढ़त बाजार को लेकर भी प्रस्तुतिकरण दिया गया। बताया, यहां पर अलग-अलग आकार के कुल 350 प्लाट काटे जाएंगे, 12 मीटर चौड़ी सड़कों के अलावा भारी वाहनों व छोटे लोडिंग वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, शौचालय, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, धर्म कांटा, गेस्ट हाउस, प्राधिकरण कार्यालय बनेंगे। उपाध्यक्ष ने जल्द इसके टेंडर निकालने के निर्देश दिए।
रिस्पना नदी के किनारे बनेंगे फ्लैट
बैठक में कैनाल रोड पर बाला सुंदरी मंदिर से सहस्त्रधारा रोड तक रिस्पना नदी के किनारे स्थित प्राधिकरण की भूमि पर आवासीय योजना को लेकर भी चर्चा हुई। बताया कि यहां पर दो, तीन और चार बीएचके के फ्लैट बनना प्रस्तावित हैं। इसके अलावा आमवाला तरला में निर्माणाधीन आवासीय योजना की प्रगति पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। धौलास परियोजना पर अफसरों ने बताया कि बैंक से ऋण वितरण में देरी के कारण समस्या आ रही है। इसके लिए बैंक से पत्राचार किया जा रहा है। इंदिरा मार्किट में निर्माणाधीन परिसर और सहस्त्रधारा हेलीपैड के सामने बन रहे सिटी पार्क की धीमी प्रगति पर उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उपाध्यक्ष ने कहा कि जल संस्थान के राजपुर रोड पर स्थित कार्यालय में पार्किंग निर्माण का कार्य जल्द शुरू करें।
मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण के टेंडर जल्द जारी करें
उपाध्यक्ष ने कहा कि राजपुर स्थित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में यूपीआई के माध्यम से टिकट का पैसा लिया जाए। मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण और इको पार्क का टेंडर भी जल्द जारी किए जाएं। माल रोड का कार्य भी फसाड के तहत कराया जाए। इस दौरान बताया गया कि एस्ले हॉल में सहकारिता विभाग की भूमि है। इसके अलावा निरंजनपुर में भी सहकारिता विभाग की 20 बीघा भूमि है। दोनों स्थान पर दोनों विभाग मिलकर कामर्शियल निर्माण कर सकते हैं। अधिकारियों को संभावनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए गए।